कानेपोखरीः मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय भवनसहित पालिकाको केन्द्र सार्ने विषयमा भइरहेको विवाद सर्वोच्च अदालतबाट समाधान भएको छ ।
पालिकाको केन्द्र ६ नम्बर वडा रमाइलोबाट ५ नम्बर वडाको भौंसाबारीमा सार्ने गरी पालिका, प्रदेश र संघ सरकारले गरेको निर्णयको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । आइतबार अन्तिम सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार चुँडाल र शान्तिसिंह थापाको इजलाशले उक्त रिट निवेदन नै खारेज गर्ने फैसला गरेपछि पालिका कार्यालय भौंसाबारीमा कायम हुने निश्चित भएको हो ।
पालिका कार्यालय पहिलेकै स्थानमा कायम गरिपाऊँ भनी कानेपोखरी ६ का ४ जना नगरवासीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश सरकार, कानेपोखरी गाउँपालिका कार्यपालिकाको कार्यालय, पालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा २०८१ फागुन १३ गते मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।
सो मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलाशले २०८१ फागुन १५ गते कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशको विषयमा छलफललाई निरन्तरता दिएका थिए । यस्तै २०८१ चैत २० गते न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी नहुने र रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिने आदेश गरेको थियो । कानेपोखरी गाउँपालिकाको गाउँसभाले २०८० वैशाख १७ गते कानेपोखरी ६ स्थित रमाइलो बजारमा रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भवनसहितको केन्द्र वडा नम्बर ५ को भौंसाबारीमा सार्ने निर्णय गरेको थियो । भवनसहित केन्द्र सार्नका लागि बैठकमा ३४ जनाले मतदान गर्दा सार्ने पक्षमा २७ जना र यथावत राख्ने पक्षमा ७ जनाले मतदान गरेका थिए । केन्द्र स्थापनाको लागि भौंसाबारीमा पालिकाले १ विगाहा जग्गा २ करोड ५ लाखमा खरिद गरेको थियो । सोही निर्णयको आधारमा २०८० माघ २९ गते कोशी प्रदेश सरकारले प्रशासकीय भवन सार्ने पालिकाको निर्णयलाई स्वीकृत गर्दै संघ सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
संघीय सरकारले २०८१ पुस १६ गते सो निर्णयको अनुमोदन गरेपछि त्यसका विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको थियो ।
सोही रिटमाथि फैसला सुनाउने क्रममा अन्तिम फैसला आएपछि पालिकाको केन्द्र भौंसाबारीमा सार्न सहज भएको छ ।
