विराटचोकः हिजो नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति शेयर बजारमैत्री देखिएको छ । मौद्रिक नीतिले शेयर बजारलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्दै आएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर थप घटाउन जोड दिइएको छ । नीतिगत दरलाई ५ बाट ४ दशमलव ५ प्रतिशतमा झारिएको छ । त्यस्तै स्थायी तरलता सुविधा दर ६ दशमलव ५ बाट ६ प्रतिशत र स्थायी निक्षेप सुविधा दर ३ बाट २ दशमलव ७५ प्रतिशतमा झारिएको छ । यसले बैंकहरूलाई ब्याजदर थप घटाउन सहज हुनेछ ।
त्यस्तै, व्यक्तिगत शेयर कर्जाको सीमा बढाइएको छ । व्यक्तिगत शेयर धितो कर्जाको सीमा १५ करोड रहँदै आएकोमा बढाएर २५ करोड पु¥याइने घोषणा गरिएको छ । एक जना व्यक्तिले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अब सेयर धितो राखेर कुल २५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने भएका छन् ।
फाइनान्स कम्पनीले थप निक्षेप लिएर व्यवसाय विस्तारका लागि सहजीकरण हुने भएको छ । यसले फाइनान्स कम्पनीको शेयरमूल्य बढ्न सक्छ । फाइनान्स कम्पनीलाई निक्षेप परिचालनको सीमा हटाइएको छ । फाइनान्स कम्पनीहरुलाई यसअघि प्राथमिक पूँजीको १५ गुणासम्म निक्षेप परिचालन गर्न सक्ने सीमा रहेकोमा यसलाई हटाइएको छ । फाइनान्स कम्पनीले थप निक्षेप लिएर व्यवसाय विस्तारका लागि सहजीकरण हुने भएको छ ।
मौद्रिक नीतिले लघुवित्तको लाभांशमा गरेको कडाईलाई पनि खुकुलो बनाएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश बाँड्दा प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशत रकम साधारण जगेडा कोषमा, त्यसपछिको ३५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण लघुवित्तले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिँदैनथिए । लाभांश धेरै नपाइने भएपछि लघुवित्तका शेयरधनी निरुत्साहित थिए । अब १५ प्रतिशतको सीमालाई २५ वा ३० प्रतिशतसम्म पु¥याउन सकिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार दर गणना विधिमा सुधार गरी यथार्थपरक बनाइने उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तार नीति पुनरावलोकन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । शाखा बन्द गराउनका लागि स्वीकृति माग्दै आउँदा पनि नपाएका बैंकलाई पनि राहत मिल्ने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तार नीति पुनरावलोकन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै बैंकहरूलाई हाल बढ्दो निष्क्रिय कर्जा प्रमुख चुनौती रहँदै आएको छ । यस्तो निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको विषय समेटिएको छ ।
बैंकहरूले लिक्विडिटी कभरेज रेसियो (एलसीआर) र नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियो (एनएसएफआर) जस्ता व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन भएपश्चात कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने मौद्रक नीतिमा उल्लेख छ । हाल कर्जा निक्षेप अनुपातकै कारण कतिपय बैंक थप कर्जा दिन नसक्ने स्थितिमा छन् । यो स्थिति हटेमा ती बैंकले थप कर्जा दिन सहज हुने भएकाले बैंकिङ क्षेत्रका शेयर धारण गरेका शेयरधनीलाई लाभ पुग्नेछ ।
