विराटनगरः निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफूलाई पदमुक्त गरी नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङको निर्णयविरुद्ध दिएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज खारेज गरेको छ ।
अब हिक्मत कार्की नेतृत्वको एमाले–माओवादी गठबन्धनमाथिको वैधताको विषयले निकास पाएको छ । न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले केदार कार्कीको माग अस्वीकार गरी मुख्यमन्त्रीमा हिक्मत कार्कीको नियुक्तिलाई संविधानसम्मत ठहर्याएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा १६८ को ५ बमोजिम गठित सरकारलाई समर्थन गर्ने दल वा व्यक्तिले दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भए पनि तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विश्वासको मत नलिएकाले प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नु संविधान अनुसार नै भएको पनि ठहर गरिएको छ । फैसलाको लिखित रुप भने सार्वजनिक भएको छैन ।
