काठमाडौंः सरकारले बाँझो र उपयोगविहीन जग्गा प्रयोगमा ल्याउनका लागि भूमि बैंक स्थापना गर्न नियमावली संशोधन गरेको छ । भूमि ऐनमा भूमि बैंक स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि स्पष्ट कानुन नहुँदा स्थापना हुन सकेको थिएन ।
भू–उपयोग नियमावली संशोधन गर्दै सरकारले स्थानीय तहको मागबमोजिम भूमि बैंक स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । भूमि बैंक भनेको उपयोग नभएको वा कम उपयोग भएको जग्गालाई उत्पादनशील बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको अवधारणा हो । यसअन्तर्गत व्यक्तिले प्रयोगमा नआएको जग्गा बैंकमा जम्मा गर्न सक्छन् । त्यसलाई उत्पादन, कृषि वा लगानीका लागि जग्गाधनीले प्रतिफल पाउने गरी प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
भूमि बैंकमार्फत स–साना टुक्रा भएका जग्गालाई एकीकृत गरी ठूला परियोजना सञ्चालन गर्न तथा जग्गा नभएका किसान वा लगानीकर्तालाई प्रयोग गर्न दिन सकिनेछ ।
भूमि बैंक सञ्चालन गर्नका लागि स्थानीय तहको प्रमुख वा प्रमुखले तोकेको कार्यपालिका सदस्य संयोजक हुनेछन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य हुने र स्थानीय तहको भूमिसम्बन्धी विषय हेर्ने शाखा प्रमुख सदस्य सचिव हुने व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहले भूमि बैकमार्फत् आफ्नो जग्गा उपयोग गर्न चाहने जग्गाधनीको लागि कम्तीमा ३५ दिनको अवधि तोकी निवेदन दिन सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नेछ । भूमि बैंक मार्फत् जग्गाको उपयोग गर्न चाहने जग्गाधनीले त्यस्तो जग्गाको स्वामित्व, जग्गाको कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल, जग्गा उपयोग गर्न दिने अवधि आदि खुलाएर निवेदन दिन सक्नेछ ।
निवेदन प्राप्त भएपछि स्थानीय तहले निवेदनमा उल्लेख भए अनुसार जग्गाको अभिलेख तथा प्राप्त कागजातको आवश्यक जाँचबुझ गरी सो जग्गा उपयोगमा ल्याउन उपयुक्त हुने देखेमा जग्गाधनीलाई प्राप्त हुने प्रतिफल समेत उल्लेख गरी त्यस्तो जग्गाको उपयोगका सम्बन्धमा जग्गाधनीसँग सम्झौता गर्नुपर्नेछ ।
स्थानीय तहले भूमि बैंकमा आएको जग्गाको विवरणसहित सूचना निकाल्नुपर्छ । उक्त सूचना अनुसार कसैले प्रयोग गर्न चाहेमा निवेदन दिन सक्छ । स्थानीय तहले जग्गा उपयोग गर्न चाहने व्यक्तिलाई अनुमति दिन सक्नेछ ।
जग्गा उपयोग गर्ने निवेदन एक भन्दा बढी परेमा स्थानीय तहले अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत समुदायका व्यक्ति तथा आर्थिक रूपले विपन्न लगायत स्थानीय तहले तोकेको व्यक्ति वा परिवारलाई जग्गा उपयोग गर्न दिनुपर्ने हुन्छ । जग्गा उपयोगको अनुमति प्राप्त गर्ने व्यक्तिले स्थानीय तहले तोकेको शुल्क बुझाई जग्गाको आकार, प्रकृति, क्षेत्रफल र स्वरुपमा कुनै असर नपुग्ने गरी जग्गा उपयोगमा ल्याउनु पर्नेछ ।
जग्गा उपयोग गर्ने निवेदन नपरेमा स्थानीय तहले सहकारी संस्था, समूह वा कम्पनीसँग निवेदन माग गरी उपयोग गर्न दिनुपर्छ । उपयोग गरिएको जग्गाको प्रतिफल सम्झौताबमोजिम जग्गाधनीलाई वार्षिक रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
स्थानीय तह आफैंले पनि जग्गा उपयोगमा ल्याउन सक्नेछन् । जग्गा उपयोग गर्न निवेदन नपरेमा जग्गाधनीलाई प्रतिफल दिनेगरी सम्झौता गरेर प्रयोग गर्न सकिनेछ । दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहले आवश्यक ठानेमा संयुक्त रुपमा भूमि बैंक सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । त्यसको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाबाट निर्णय गराई आपसी सहमतिमा संयुक्त भूमि बैंक सञ्चालक समिति गठन गर्न सक्नेछन् ।
भू–उपयोगमा दिएको जग्गा रोक्का राख्नुपर्ने हुन्छ । जग्गाधनीले सम्झौता गरी दिएको अवधिमा उक्त जग्गा बिक्री गर्न नपाउने गरी मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । भू–उपयोगका लागि प्रयोगमा ल्याइएको जग्गा फिर्ता दिन वा जग्गाधनीले लिन चाहेमा शर्त पालना गरेर सम्झौता अगावै फिर्ता लिन पाइनेछ ।
तत्कालीन सरकारले २०७७\०७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नै भूमि बैंकको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । तर नियमावली संशोधन नहुँदा थप काम भएको थिएन ।
