काठमाडौंः आगामी आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई ४ खर्ब १७ अर्ब ८२ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ ।
चार प्रकारका अनुदानका नाममा ७ प्रदेश सरकारले कुल ९७ अर्ब ५६ करोड ४ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने छन् ।
७५३ स्थानीय तहले ३ खर्ब २० अर्ब २६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउनेछन् ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहमध्ये महानगरपालिकामा ११ अर्ब ७५ करोड, उपमहानगरमा ११ अर्ब ३८ करोड, नगरपालिकामा १ खर्ब ४३ अर्ब १० करोड तथा गाउँपालिकामा १ खर्ब ५४ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बजेट अनुदानको रुपमा जाने भएको छ ।
