विराटचोकः गत चैत २० गतेदेखि काठमाडौंकेन्द्रित नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनले २९ दिनपछि हिजो विश्राम लिएको छ । महासंघ र सरकारबीच ९ बुँदे सम्झौता भएको छ । शिक्षक महासंघको मुख्य माग शिक्षा ऐन भने असार १५ गतेभित्रमा जारी गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले गरेको छ ।
सम्झौतापछि बसेको मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षक–कर्मचारीलाई उपचारमा सहुलियत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सरकारले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक (राहत, अस्थायी÷करार साविक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बालविकास सहजकर्ता) को बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सो बापतको रकम सेवाबाट अलग हुँदाका बखत एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने भएको छ ।
प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोकिए बमोजिम व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकका लागि निजामतीसरह ग्रेड सङ्ख्या र रकम कायम गर्ने निर्णय भएको छ ।
स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा (राहत, अस्थायी÷करार साविक उमावि, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा) का सबै शिक्षकले प्रचलित कानुनबमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । सरकारको मर्यादाक्रमको सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार तथा कर्मचारीहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था सहमति भएको छ । निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षकसरह हुने गरी कायम गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
यसअघि २०७५, २०७८ र २०८० मा पनि शिक्षक महासंघको ब्यानरमा शिक्षकहरू आन्दोलित भएका थिए । त्यसबेला पनि सरकार र महासंघबीच सम्झौताहरू भए पनि कार्यान्वयन भएका थिएनन् ।
शिक्षक आन्दोलन स्थगित हुने, शिक्षा ऐन असार १५ सम्ममा जारी हुने
