विराटचोकः अस्ट्रेलिया सरकारले आप्रवासी कामदार र विद्यार्थीको भिसामा कडाइ गर्ने भएको छ । अब नेपालीहरू पहिले जसरी अष्ट्रेलिया जान नपाउने भएका छन् ।
अष्ट्रेलियाको आप्रवासनसम्बन्धी नयाँ नीतिका कारण सरकारले आप्रवासी कामदार र विद्यार्थीको संख्यामा कटौती गर्न लागेको छ । जसकारण नेपाली विद्यार्थीहरू यस नीतिबाट प्रभावित हुने भएका हुन् ।
अष्ट्रेलियाकी गृहमन्त्री क्लेर ओ नीलले सरकारको दश वर्षे आप्रवासन रणनीति सार्वजनिक गरेकी छिन् । सोमबार एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले पछिल्लो समय अष्ट्रेलियामा आप्रवासी कामदार र विद्यार्थीको संख्या बढेको कारणले कोठामा भाडामा पाउन समस्या, सार्वजनिक सवारी साधनको अभाव तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारले नधान्ने भएपछि नयाँ नीति जारी गरिएको बताइन् । बीबीसीका अनुसार यसअघिको सरकारले बसाइँसराइँ प्रणालीलाई छिन्नभिन्न पारेको भन्दै अब लयमा फर्काउन खोजिएको पनि उनले बताएकी छिन् ।
विद्यार्थी भिसासँगै अब पर्यटक भिसामा समेत कडाइ गरिने भएको छ । नयाँ नीतिअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूका लागि अङ्ग्रेजी भाषाको परीक्षामा कडाइ हुने भएको छ । अब अष्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीहरूले पढ्न चाहेको विषयले उनीहरूको शिक्षाको उद्देश्य वा करिअरलाई अगाडि बढाउने कुरा प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।
अष्ट्रेलियाको सरकारले अबको २ वर्षभित्र आप्रवासीको संख्या पनि आधा घटाउने घोषणा गरेको छ । हाल ५ लाख बढीको संख्यामा आप्रवासी रहेका छन् । विदेशी विद्यार्थीको संख्या भने ६ लाख भन्दा बढी रहेको बताइएको छ ।