विराटनगरः माघ १ गतेभन्दा अगाडि इँटा उत्पादन नगर्न दिइएको निर्देशन खारेज गर्न माग इँटा उद्योगीले माग गरेका छन् ।
सुनसरीको दुहबीस्थित एबि ब्रिक एण्ड टाइल इन्डस्ट्रिज प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक भीम घिमिरेले निर्देशन खारेजीको लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा निवेदन दिएको जानकारी दिएका छन् ।
घिमिरेले मन्त्रालयका सचिवसमक्ष निवेदन दिँदै माघ १ गतेभन्दा अगाडि इँटा उत्पादन गर्न रोक लगाउने निर्णय तथा विभिन्न निकायबाट जारी निर्देशनले इँटा उद्योगको उत्पादन प्रणाली, लगानी, श्रमिकको रोजगारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा तथा निर्माण क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पारेको उल्लेख गरेका छन् । उनले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, उद्योग विभाग, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेश र कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कोशी प्रदेशबाट जारी पत्रमा माघ १ गतेभन्दा अगाडि इँटा उत्पादन नगर्न दिइएको निर्देशनको पुनरावलोकन गर्न माग गरेका हुन् ।
घिमिरेका अनुसार इँटा उद्योग मौसमी प्रकृतिको उद्योग भएकाले वर्षभरि उत्पादन गर्न सम्भव हुँदैन । मौसम, तापक्रम, वर्षा, माटोको अवस्था तथा श्रमिकको उपलब्धताका आधारमा उत्पादनको समय निर्धारण हुने भएकाले प्रशासनिक निर्देशनमार्फत उत्पादन अवधि कृत्रिम रूपमा सीमित गर्दा उद्योग सञ्चालनमा गम्भीर असर पर्ने उनको भनाइ छ ।
निवेदनमा इँटा उद्योग नेपालको निर्माण क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको आधारभूत उद्योग भएको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रमा ठूलो निजी लगानी हुनुका साथै हजारौँ श्रमिकले रोजगारी पाएको दाबी गरिएको छ । उत्पादन अवधि घटाउँदा उद्योगीको लगानी जोखिममा पर्ने, श्रमिकको रोजगारी प्रभावित हुने र निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा समेत समस्या आउन सक्ने घिमिरेले उल्लेख गरेका छन् ।
उद्योग सञ्चालनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने निर्णय गर्दा स्पष्ट कानुनी आधार, वस्तुगत अध्ययन, वैज्ञानिक प्रमाण तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श आवश्यक रहेको घिमिरेको भनाइ छ । त्यस्ता आधारबिना उद्योगको उत्पादनमा रोक लगाउनु कानुनी शासन, प्राकृतिक न्याय तथा उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनको अधिकारसँग मेल नखाने उनको तर्क छ ।
निवेदनमा नेपालको संविधानले कानूनबमोजिम उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रको लगानी संरक्षण, उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन तथा खुला र प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने राज्यको नीतिसमेत स्मरण गराइएको छ । घिमिरेले उद्योग सञ्चालनमा वातावरणीय तथा कानुनी मापदण्डको पालना गर्न उद्योगीहरू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै वातावरणीय मापदण्ड कार्यान्वयनका विषयमा सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।
माघ १ गतेभन्दा अगाडि इँटा उत्पादनमा रोक लगाउने सम्बन्धी सबै पत्र तथा निर्देशन तत्काल पुनरावलोकन गर्न, मौसमी उद्योगको प्रकृति र प्रचलित कानूनअनुसार उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न तथा उत्पादन, बिक्री–वितरणमा अनावश्यक प्रशासनिक अवरोध नहुने गरी स्पष्ट नीति बनाउन पनि घिमिरेले माग गरेका छन् । त्यसैगरी निजी क्षेत्रको लगानी, श्रमिकको रोजगारी र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको संरक्षण हुने गरी उद्योगमैत्री नीति अवलम्बन गर्नसमेत मन्त्रालयसँग आग्रह गरिएको छ ।
घिमिरेले निवेदनको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, दुहबी नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरी, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय सुनसरी, नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेश र कोशी इँटा उद्योग व्यवसायी संघलाई पठाइएको बताएका छन् ।
