विराटचोकः यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक रूपमा चल्ने विद्युतीय सवारी साधनको छुट्टै भाडादर कायम गर्नको लागि भन्दै भाडा समायोजन सम्बन्धी आन्तरिक गृहकार्य शुरु गरेको छ ।
सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा निर्धारणका लागि बजार अध्ययन गर्ने, सम्बन्धित निकायसँग सहमति लिने, सरोकारवालासँग छलफल गर्नेलगायतका प्रक्रियाहरू शुरु भएको विभागका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् ।
डिजेल–पेट्रोलबाट चल्ने सार्वजनिक यातायातको तुलनामा विद्युतीय सवारीको खर्च कम हुने भन्दै घटाउनको लागि आन्तरिक रूपमा तयारी शुरु भइरहेको विभागका अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । तर, त्यो अध्ययन कहिले सकिन्छ र नयाँ भाडादर कहिलेदेखि कसरी लागू गरिन्छ भन्ने बारेमा विभागका अधिकारीहरूले केही बताएका छैनन् । अहिलेसम्म बिजुलीबाट चल्ने सवारीसाधनको भाडा डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने गाडीसरह नै रहँदै आएको छ ।
केही उपभोक्ता अधिकारवादीहरुले बिजुलीबाट चल्ने सवारी साधनमा दैनिक खर्च तुलनात्मक रूपमा कम लाग्ने भए पनि भाडा डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधन सरह नै लिनु यात्रुमाथिको शोषण भएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आइरहेका छन् । उनीहरुकै दबाबपछि विभागले भाडा पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ ।
विभागले विजुलीबाट चल्ने र डिजेल–पेट्रोलबाट चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा अलग अलग गर्ने तयारी गरेपछि वातावरणविद् र यातायात व्यवसायीहरूले भने आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूका बिजुली गाडीको दैनिक सञ्चालन खर्च कम देखिए पनि पछि ब्याट्री फेर्न कति खर्च हुन्छ भन्ने हालसम्म अन्योल रहेको बताएका छन् ।
विद्युतीय सवारी किन्दा आर्थिक, प्राविधिक र सामाजिक रूपमा जोखिम उठाउनुपर्ने भएका कारण भाडा कम गर्दा त्यसले बिजुली गाडी किन्नेहरू निरुत्साहित हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
