काठमाडौंः गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई सरकारले स्वामित्व लिँदै त्यस क्रममा उठेका मागलाई राज्यले सम्बोधन गर्ने सहमति गरेको छ ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा अन्तरिम सरकार बने पनि तीन महिनापछि आएर मात्र औपचारिक सम्झौता भएको हो ।
सम्झौता नभए र सरकारले थप ढिलासुस्ती गरे फेरि सडकमा जाने चेतावनी जेनजीले दिएका थिए । उनीहरुले दबाबमात्र दिएनन्, आफ्ना तर्फबाट सम्झौताको मस्यौदा सरकारलाई बुझाए । सोही मस्यौदामा सरकार र जेनजी आन्दोलनकारीबीच पटकपटक छलफल भएर १० बुँदे निचोड निकालिएको हो ।
शासकीय अव्यवस्थविरुद्ध जेनजीले असङ्गठित रूपमा गरेको आन्दोलनले तत्कालीन राजनीतिक दलको सत्ता बर्खास्त गरेको थियो । जेनजीसमेतको प्रस्तावमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । जेनजीले आन्दोलन अघि कुनै सङ्गठित माग नराखेकाले आन्दोलनमा उठेका विषय त्यत्तिकै बिलाउने जोखिम बढेको थियो ।
आन्दोलनको अपराधिकरण बढ्दै गएको जेनजीको गुनासो र निरन्तरको दबाबमा पछि दुई पक्ष औपचारिक सम्झौता गर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।
यस्तो छ सरकार र जेनजीबीच भएको दश बुँदे सम्झौताका बुँदा
१. शहीद र घाइतेको सम्मान र परिपूरण
२. भाद्र २३–२४ का घटनाको अनुसन्धान
३. भ्रष्टाचार र दलीयकरणको अन्त्य
४. स्वतन्त्र, निष्पक्ष निर्वाचन र नोटाको व्यवस्था
५. संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन
६. पूर्ण समानुपातिक समावेशिता
७. पारदर्शिता र जवाफदेहिता
८. अभिव्यक्ति र डिजिटल स्वतन्त्रता
९. जेनजी परिषद्को गठन
१०. सम्झौता कार्यान्वयन
