विराटचोकः सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण प्रक्रिया पुनः सूचना तथा प्रशारण विभागमै हुने व्यवस्था गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सो जानकारी दिनुभएको हो ।
उहाँका अनुसार छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ अन्तर्गत अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि विभागका महानिर्देशकलाई नै स्थानीय अधिकारीका रूपमा तोक्ने निर्णय भएको छ ।
यसअघि सरकारले कानुनी संशोधनमार्फत अनलाइन दर्ता जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् हुने व्यवस्था गरेको थियो । तर बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त व्यवस्था खारेज गर्दै दर्ता प्रक्रिया फेरि सूचना विभागमै केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको हो ।
योसँगै अब अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता वा नवीकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हुने भनी गत साउनमा भएको निर्णय परिवर्तन भएको छ ।
