इटहरीः नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को ३२ औं स्थापना दिवसका अवसरमा सुनसरीको इटहरीमा भएको कार्यक्रममा आधा शताब्दीभन्दा बढी समय कानुनी सेवा दिँदै आउनुभएका कानुन व्यवसायीलाई सम्मान गरिएको छ ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता योगेन्द्र न्यौपाने, उमेशचन्द्र न्यौपाने, अधिवक्ता देवीबहादुर घिमिरे, पूर्व पार्षद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता माधव भट्टराई, रमेश कोइराला, भरतबहादुर थापा, प्रकाशबाबु पन्त र उद्धवचन्द्र घिमिरेलाई सम्मान गरिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको प्रमुख आतिथ्यता तथा कोशी प्रदेशका पार्षद राजु ढकालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन अधिवक्ता रमेश पोखरेलले गर्नुभएको थियो ।
कानुन व्यवसायी परिषद्ले गर्दै आएको कानुन व्यवसायीको परीक्षा लिई रेकर्ड राख्ने, क्षमता विकास गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, आचारसंहिता कार्यान्वयनमा जोड दिने जस्ता कार्य अझै प्रभावकारी रूपमा गर्नुपर्ने प्रमुख अतिथि ढकालले बताउनुभयो । कानुन व्यवसायी पेशालाई नैतिकवान र मर्यादित बनाउन र अध्ययन अनुसन्धान गर्ने समिति समेत बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले बार काउन्सिलले विभिन्न देशको कानुनी ज्ञान लिन कानुन व्यवसायीलाई वैदेशिक भ्रमणको अवसरका लागि ती देशसँग सहकार्य गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराई, मोरङ र सुनसरीका जिल्ला न्यायाधीश, प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ता एवं कोशी प्रदेशका १४ जिल्लाका बार अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताको उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम राई, मोरङ बार अध्यक्ष हरिशंकर मण्डल, उच्च अदालत बार विराटनगरका अध्यक्ष विश्वराम भट्टराई, इनरुवा नगरपालिकाका मेयर केदार भण्डारी, झापा बारका अध्यक्ष वसन्त नेपाल लगायतका विशिष्ट वक्ताहरूले कानुन व्यवसायको महत्व, चुनौती र अवसरका बारेमा आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
वकालत पेशामा भविष्य देखेर आउने नवप्रवेशी महिला कानुन व्यवसायीहरुको क्षमता विकासमा लाग्नुपर्ने तथा महिला कानुन व्यवसायीहरूले आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि सङ्गठित रूपमा कानुन व्यवसायी महिलाको आवाज बुलन्द पार्न जरुरी रहेको झापा बारकी सहसचिव एवं महिला समिति अध्यक्ष सानु कार्की बस्नेत ‘सीता’ले बताउनुभयो ।
कानुन व्यवसायीको हकहितको संरक्षण गर्न स्थापित कानुन व्यवसायी परिषद (बार काउन्सिल) नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० अन्तर्गत स्थापना भएको हो । सो ऐन २०५१ साउन २७ गतेदेखि पूर्ण रूपमा लागू भएको छ ।
नेपाल कानुन व्यवसायी परिषदको अभिलेखअनुसार नेपाल कानुन व्यवसायी परिषदबाट प्रमाणपत्र लिएका २१ हजार ५४० जना व्यवसायीमध्ये ४ हजार २०० जना महिला छन् ।
