विराटचोकः जनताको जलविद्युत कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि परिमार्जन गर्दै सरकारले जलविद्युत आयोजनाहरुमा गरिव सीमान्तकृत जनतालाई सहुलियतमा कर्जा उपलब्ध गराएर शेयर दिने भएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार सबै नागरिकमा समान हुने भएकोले आर्थिक हिसाबले विपन्न नागरिकलाई समेट्ने गरी जलविद्युतको विकास तथा निर्माणमा नेपाली जनताको सहभागिता र स्वामित्व कायम गरी आन्तरिक पुँजी बजारको माध्यमबाट नेपाली नागरिकलाई जलविद्युत आयोजनाको विकास गर्ने उद्देश्यले शेयर लगानी गर्ने र त्यसको समुचित प्रतिफल प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गर्नेगरी कार्यविधि संशोधन गरेको जनाएको छ ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले निमुखा, गरिव सीमान्तकृत बासिन्दाहरुले जलविद्युत आयोजनाबाट अपेक्षित लाभ सामुहिक जवानीमा कुनै ढङ्गबाट शेयर दिने र त्यो आयोजनाबाट अपेक्षित जनताहरुलाई शेयर दिनेगरी कार्यविधि संशोधन गरिएको बताउनुभयो । रेमिट्यान्स पठाउने जनता, कर्मचारी र निम्नवर्गका जनताको जलविद्युत आयोजनाहरुमा स्वामित्व हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले नयाँ कार्यविधि निर्माण गरिएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
