काठमाडौंः राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले नेपालको जनसंख्या, घर तथा परिवारको अवस्था, अपाङ्गताका साथै राष्ट्रिय जनगणना २०७८ र सञ्चारमाध्यम प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का क्रममा सङ्कलित तथ्याङ्कलाई विस्तृत विश्लेषणसहित चारवटा प्रतिवेदन तयार पारिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी मनोहर घिमिरेले जानकारी दिनुभएको छ ।
सो प्रतिवेदनअनुसार देशको जनसङ्ख्याको आर्थिक संरचना विवरणअनुसार दश वर्ष वा सोभन्दा माथि उमेर समूहको कुल जनसङ्ख्याको लगभग दुई तिहाइ अर्थात् ६५ दशमलव ६ प्रतिशत आर्थिक रुपमा सक्रिय छन् । आर्थिक रुपमा सक्रिय पुरुष ७१ प्रतिशत र महिला ६० दशमलव चार प्रतिशत छन् ।
कर्णालीमा आर्थिक रुपमा सक्रिय जनसंख्या सबैभन्दा बढी ७२ प्रतिशत छ । कोशीमा ७१ दशमलव एक प्रतिशत छ । आर्थिक रुपमा सक्रिय जनसंख्या सबैभन्दा कम मधेस प्रदेशमा ५७ दशमलव तीन प्रतिशत छ ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा १० वर्ष वा सोभन्दा माथिका जनसङख्यामा १२ महिनामा ६ महिना वा सोभन्दा बढी समय काम गर्ने वा काम खोज्ने आर्थिक रुपमा सक्रिय व्यक्ति ९३ प्रतिशत छन् । रोजगारीको अनुपात सबै भौगोलिक क्षेत्र, पालिकाहरु र प्रदेशहरुमा लगभग समान रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
८६ प्रतिशत परिवार आफ्नै स्वामित्व भएको आवासमा बसिरहेका छन् भने १२ दशमलव आठ प्रतिशत परिवारहरु भाडामा लिइएको आवासमा बस्ने गरेका छन् । बाँकी करिब एक प्रतिशत परिवारको बसोबास सरकारी वा संस्थागत कार्यालय र अन्य प्रकारको आवासीय एकाइमा रहेको छ ।
शहरी क्षेत्रमा रहने ८९ दशमलव पाँच प्रतिशत परिवार पक्की आवासमा बस्ने गरेका छन् भने करिब आठ प्रतिशत अर्धपक्की घरमा बसोबास गर्छन् । पक्की आवासमा बस्ने परिवारहरु शहरोन्मुख क्षेत्रमा ६२ दशमलव नौ र ग्रामीण क्षेत्रमा ७९ दशमलव आठ प्रतिशत रहेको तथ्यांक छ । घरको तलाअनुसारको बनोटलाई विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी करिब ६० प्रतिशत घरहरु एकतले छन् । त्यसैगरी २९ प्रतिशत घरहरु दुईतले, नौ प्रतिशत तीनतले र २ प्रतिशत चार वा सोभन्दा बढी तलाका छन् । मधेस प्रदेशका ८४ प्रतिशतभन्दा बढी घरहरु एकतले मात्रै छन् । एक तले घर कोशीमा ६४ र लुम्बिनी प्रदेशमा ६३ प्रतिशत छ । एकतले मात्र घरको अनुपात कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम २९ प्रतिशत छ ।
करिब ४२ प्रतिशत घरहरु विसं २०७२ को भूकम्पपछि निर्माण भएको पाइएको छ । त्यसैगरी २१ दशमलव छ प्रतिशत घरहरु आठदेखि १४ वर्षअघि र १८ प्रतिशत घरहरु १५ देखि २४ वर्षअघि बनेका देखिन्छन् । आवासीय घर निर्माणका लागि १२ प्रतिशत परिवारले आंशिक वा पूर्ण रुपमा सरकारी निकायबाट अनुदान पाएको देखिएको छ । हिमाली क्षेत्रका करिब एक तिहाइ अर्थात् ३२ दशमलव दुई प्रतिशत परिवारमा घर बनाउन सरकारी निकायबाट अनुदान उपलब्ध भएको तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ ।
औसत परिवार संख्या र परिवारको आकारअनुसार एउटा घरमा सरदर एक दशमलव दुई परिवारले बसोबास गर्ने गरेको र एउटा परिवारको आकार औसतमा चार दशमलव चार जनाको भएको तथ्यांकले देखाएको छ । परिवारको आकारका आधारमा सुदूरपश्चिम प्रदेश र तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने परिवारहरु ठूला आकारका अर्थात् चार दशमलव सात सदस्य प्रतिपरिवार छन् । औसतमा नगरपालिकामा बसोबास गर्ने परिवारको आकार प्रतिपरिवार चार दशमलव तीन जना र गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने परिवारको आकार प्रतिपरिवार चार दशमलव पाँच जना रहेको छ ।
घरको जगको बनोटअनुसार एक तिहाइ अर्थात् ३३ प्रतिशत परिवारले बसोबास गरिरहेका घरको जग माटोले जडान गरिएको इँटा ढुंगा प्रयोग गरेर बनेका छन् । त्यस्तै, २९ दशमलव आठ प्रतिशत सिमेन्टजडित इँटा ढुंगा प्रयोग गरेर बनेका र करिब २२ प्रतिशत घरको जग ढलान पिलरसहितको छन् । घरको बाहिरी गारोको बनोटअनुसार परिवारले बसोबासका लागि प्रयोग गरिरहेका घरको गारोमध्ये सबैभन्दा बढी ५२ दशमलव दुई प्रतिशत परिवारले प्रयोग गरिरहेको घरको गारो सिमेन्टजडित इँटा ढुंगाबाट बनेको छ । त्यसैगरी, करिब ३९ प्रतिशत सिमेन्टजडित इँटा ढुंगाबाट बनेको र ११ दशमलव सात प्रतिशतको बाँसजन्य सामग्रीबाट बनेको पाइएको छ ।
विगतका तीन जनगणना (विसं. २०५८, २०६८ र २०७८) का तथ्यांक विश्लेषण गर्दा महिला परिवारमुली भएका परिवारको संख्या र अनुपात क्रमशः बढ्दै गएको देखिएको छ । विसं २०५८ को जनगणनाअनुसार करिब १५ प्रतिशत परिवारको मुली महिला थिए भने यो अनुपात पछिल्ला दुई जनगणनामा क्रमशः बढ्दै गएर २०६८ मा एक चौथाइभन्दा माथि अर्थात् २५ दशमलव सात र २०७८ सालमा करिब एक तिहाइ अर्थात् ३१ दशमलव पाँच प्रतिशत भएको देखिन्छ ।
सञ्चारमाध्यमका रुपमा रेडियो प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या घटेको र टेलिभिजन प्रयोग गर्नेको संख्या बढेको पनि तथ्यांक कार्यालयको अध्ययनबाट देखिएको छ । रेडियो प्रयोग गर्ने परिवारको संख्या २०६८ सालमा ५९ दशमलव सात प्रतिशत रहेकोमा २०७८ सालसम्ममा ३४ दशमलव दुई प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ । टेलिभिजन भएका र प्रयोगमा ल्याउने परिवार भने पछिल्लो १० वर्षमा ३७ प्रतिशतबाट बढेर ४९ दशमलव चार प्रतिशत पुगेको छ । त्यसैगरी, ल्यान्डलाइन टेलिफोन प्रयोगकर्ता घरपरिवारको अनुपात झन्डै एक चौथाइ अर्थात् २४ दशमलव पाँच प्रतिशतले घटेको देखिन्छ भने मोबाइलफोन प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या बढेर ७३ दशमलव प्रतिशत पुगेको छ । जनगणना २०६८ र २०७८ बीच १० वर्षको अन्तरालमा कार, जिप भ्यान, मोटरसाइकल, स्कुटरआदिको स्वामित्व भएका र प्रयोग गर्ने परिवारको संख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ ।
५७ प्रतिशत परिवारमा धारा पाइपबाट वितरण हुने पानीको पहुँच छ । करिब ३० प्रतिशत परिवारले हातेकल, ट्युबवेल, बोरहोलको पानी प्रयोग गर्छन् भने करिब पाँच प्रतिशत परिवारले पिउनका लागि जार बोतलको पानीमा निर्भर छन् । प्रदेशअनुसार हेर्दा खानेपानीको मुख्य स्रोतका रुपमा धारा पाइपको प्रयोग गर्ने परिवारको संख्या गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ८५ दशमलव एक प्रतिशत र त्यसपछि कर्णाली प्रदेशमा ८० दशमलव नौ प्रतिशत छ । लुम्बिनी प्रदेशका करिब ५८ प्रतिशत परिवार यो सुविधाको पहुँचमा छन् । धारा पाइप प्रणालीबाट वितरण गरिने पानीको पहुँच मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा कम २२ दशमलव ६ प्रतिशत परिवारमा मात्र देखिन्छ ।
पछिल्लो २० वर्ष अवधिमा देशमा शौचालयको पहुँच भएका परिवारको अनुपातमा बढोत्तरी भएको तथ्य राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले देखाएको छ । फ्लस शौचालय भएका र प्रयोग गर्ने परिवारको अनुपात विसं २०५८ मा २३ प्रतिशत रहेकोमा वृद्धि भएर विसं २०७८ सम्म आइपुग्दा करिब दुईतिहाइ अर्थात् ६५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । नेपालमा चार दशमलव पाँच प्रतिशत परिवारमा अहिले पनि शौचालयको पहुँच नरहेको तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ ।
जनगणना २०७८ अनुसार देशका ५१ प्रतिशत परिवारले खाना पकाउने मुख्य इन्धनको रुपमा दाउरा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । दाउरापछि ४४ दशमलव तीन प्रतिशत परिवारले खाना पकाउन मुख्य इन्धन वा ऊर्जाको स्रोतमा सिलिन्डर ग्यास (एलपीजी) प्रयोग गर्ने गरेको देखिएको छ । प्रदेशअनुसार कर्णालीका ८२ दशमलव दुई प्रतिशत परिवारले खाना पकाउन परम्परागत इन्धन दाउराको प्रयोग गरेको देखिन्छ । यो अनुपात सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७० दशमलव तीन र मधेस प्रदेशमा ५८ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । मधेस प्रदेशका १० प्रतिशतभन्दा बढी परिवारमा अझै गाईभैंसीको गोबरबाट बनाएको गुँईठा खाना पकाउने इन्धनको मुख्य स्रोतको रुपमा प्रयोग भइरहेको देखिन्छ ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ९२ प्रतिशतभन्दा बढी परिवारले घरमा बत्ती बाल्ने स्रोतका रुपमा बिजुली बत्तीको प्रयोग गर्ने गरेको देखिएको छ । प्रदेशअनुसार हेर्दा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेकका पाँच प्रदेशमा बत्ती बाल्नका लागि बिजुलीको प्रयोग गर्ने परिवारहरु राष्ट्रिय औसत ९२ प्रतिशतभन्दा बढी छन् ।
