काठमाडौंः राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब रूपैयाँको वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिश गरेको छ ।
चालु वर्षका लागि ८७ अर्ब ३५ करोड सिफारिस गरिएअनुसार बजेट विनियोजन गरिएको थियो । आगामी वर्षको लागि जम्मा ०.७ प्रतिशत अर्थात् ६५ करोड रूपैयाँ अनुदान बढाएर सिफारिश गरिएको छ । यही सिफारिशका आधारमा आगामी बजेटबाट संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउँछ ।
अनुदान दिन पालिकाको जनसङ्ख्यालाई आयोगले पहिलो मापदण्डमा राखेको छ । सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको पालिकाले धेरै अनुदान प्राप्त गर्छ । जनसङ्ख्याको आधारमा २६ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ अनुदान बाँडफाँड गरिएको छ ।
६ वटा महानगरपालिका र दाङको घोराही उपमहानगरपालिकालाई समान ७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ अनुदान सिफारिश गरिएको छ । आयोगले दुई लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका पालिकालाई समान रकम सिफारिस गरेको हो ।
दस हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका पालिकालाई पनि समान २ करोड ७५ लाख रूपैयाँ अनुदान सिफारिश गरिएको छ । वि. सं. २०७८ को जनगणनाअनुसार १० हजारभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका ४८ वटा पालिका छन् । बाँकी ६९८ पालिकालाई प्रति १० हजार जनसङ्ख्याका आधारमा २५ लाख रूपैयाँका दरले अनुदान बढाइएको छ ।
समानीकरण अनुदानको दोस्रो आधार सूत्र हो । यसमा मानव विकास सूचाकाङ्क, आर्थिक–सामाजिक असमानता, पूर्वाधारको अवस्था, खर्चको आवश्यकता, राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता लगायत हेरेर ६५ प्रतिशत रकम विभाजन गरिएको छ । सूत्रको आधारमा सबभन्दा धेरै अनुदान काठमाडौं महानगरपालिकालाई ५९ करोड १९ लाख र सबभन्दा कम रोल्पाको थवाङ गाउँपालिकालाई ३ करोड ५० लाख रूपैयाँ अनुदान सिफारिश गरिएको छ ।
कार्यसम्पादनका आधारमा ३ अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन, सोही वर्ष गर्नुपर्ने अन्य काम लगायतका आधारका साथै बेरूजु कम गर्ने, सामाजिक सूचकहरूमा काम गर्न सकेको आधारमा अङ्क दिएर सो रकम विनियोजन गरिएको छ ।
यसरी विभाजन गर्दा सबभन्दा थोरै २६ लाख रूपैयाँ र धेरै ७० लाख रूपैयाँ पालिकाले पाउने भएका छन् । ७५३ पालिकामध्ये अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकाले सबभन्दा धेरै ६१ दशमलव ८१ अङ्क पाएर ७० लाख रूपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ । चितवनको भरतपुर महानगर र गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाले ६८ लाख रूपैयाँ पाउने भएका छन् ।
सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका र गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिकाले कार्यसम्पादनको आधारमा ६६ लाख रूपैयाँ पाउने भएका छन् ।
सबभन्दा कम अङ्क ५ दशमलव ९९ अङ्क ल्याएर सर्लाहीको हरिपुर्वा नगरपालिकाले जम्मा २६ लाख रूपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ ।
