सुरेश रेग्मी
नेपालमा योजनाबद्ध विकासको शुरुवात भएको झण्डै ७० वर्ष पुगेको छ । सन् १९५६ देखि हालसम्म १५ वटा लामा तथा छोटा योजनाहरू बनेका छन् । योजनाले लक्ष्य राखेअनुसार हाम्रोजस्तो सामाजिक र आर्थिक पृष्ठभूमि भएका मुलुकहरूको दाँजोमा हाम्रो सामाजिक सूचकहरूमा भएको बढोत्तरी तारिफयोग्य नै देखिन्छ ।
नेपालको कुल क्षेत्रफलको ९,६६१ वर्ग किमी ओगटेको मधेसमा १३६ स्थानीय सरकार छन् । १ महानगरपालिका, ३ उप महानगरपालिका, ७३ नगरपालिका ५८ गाउँपालिका रहेको मधेस प्रदेश १२७१ वडा कार्यालयहरूमा प्रशासनिक रूपमा नयाँ संघीय स्वरूपअनुसार विभाजन भएको छ । यो प्रदेश कृषि, पर्यटन र पुरातात्विक आधारमा प्रचुर सम्भावना बोकेको प्रदेश हो ।
कुल जमिनको ६० दशमलव ९६ प्रतिशत जमिनमा कृषि कर्म गरिएको यो प्रदेशले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १४ प्रतिशत योगदान पुर्याएको देखिन्छ । यस प्रदेशले धानको राष्ट्रिय उत्पादनको २२ प्रतिशत र मकैको २९ दशमलव ३ प्रतिशत योगदान राखेको छ । जम्मा ५२२ उद्योगहरूमध्ये २४ वटा उद्योगहरू मात्र कृषि तथा वन पैदावारसँग सम्बन्धित उद्योगहरू यस प्रदेशमा स्थापित छन् । (स्रोतः आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को तथ्याङ्क) यस्तो उर्वर र समथर भूमिमा रोजगारी अवसर सिर्जना गर्न नसक्दा एवं गरिबीका कारणले दैनिक हजारौंको सङ्ख्यामा सस्तो श्रम गर्न विदेश जान बाध्य भएको तीतो यथार्थ छँदैछ ।
नेपालमा रोजगारीको अवस्थाः
नेपाल श्रम सर्वेक्षण (सन् २०१९) अनुसार प्रत्येक वर्ष कम्तीमा १६ देखि २० लाख युवा रोजगारीको खोजीमा नेपाली रोजगार बजारमा आउँछन् । तिनीहरूमध्ये केवल ५ प्रतिशतले मात्र देशमा रोजगार प्राप्त गर्दछन् । केन्द्रीय तथ्याङ्क ब्युरो (२०२१ अनुसार) नेपालमा कुल ८६ लाख युवाहरूले उनीहरूको सीप र योग्यताअनुसार रोजगारी पाएका छैनन् । हाल लगभग एक लाख जनसङ्ख्या स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेर पनि बेरोजगार रहेको तथ्याङ्क रहेको छ । मधेसमा ठूलो लगानी अनि ठोस नतिजा एवं करियरको विकास नभएका कारणले उच्च शिक्षा र कलेजहरू ठूलो सङ्ख्यामा छोड्ने र कम भर्नादर देखिएको छ । यी विकराल समस्या पहिचान र समाधान हुन नसक्दा मधेसमा युवाहरूले निकै अन्धकारमय भविष्य देखेको आभास भएको छ ।
अब के गर्ने त ?
देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन र रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न नसकेकाले कृषिसम्बन्धी कथित अध्ययन र अनुसन्धानहरूले मात्र कृषि क्षेत्रको विकास अपेक्षित ढङ्गले बढ्न नसकेको सत्य हो । हाल प्रदेश सरकारलाई दिइएको भूमिका कृषिका लागि अनुगमन र मूल्याङ्कन रहेको छ तर रचनात्मक सहयोग र समाधानका उपायहरूमा गौण देखिन्छ । यसरी हेर्दा कृषिलाई थप मर्का र प्रशासनिक खर्चभार बढ्न गएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण, प्रोत्साहन र औद्योगिक सुरक्षाको वातावरण गरिदिने हो भने हामी कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन मात्र होइन औद्योगिक आधारशिला निर्माण गरी आत्मनिर्भर बनी ३ वर्षपछि निर्यात गर्न सक्छौँ ।
कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ३२ प्रतिशत रेमिट्यान्सबाट आउँछ । रेमिट्यान्सको यो प्रभावका कारणले सरकारले नीति र प्राथमिकतामा स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने, कलकारखाना खोल्ने र लगानीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुर्याउनका लागि युवाहरूलाई विदेश पठाउनु जोखिमपूर्ण र अस्थायी उद्यम मात्र हो । स्वदेश फर्केकाहरूको सीपलाई उपयोग गर्न स्थानीय सरकारहरूले ठोस योजना बनाउनुपर्दछ । तसर्थ नेता, व्यवस्था, सरकार, पार्टी, राजनीतिमा युवा लाग्नु र विरोध गर्नुभन्दा उत्पादनमूलक, रचनात्मक आय आर्जन तथा आर्थिक लाभका गतिविधिमा लाग्नु बुद्धिमता हुनेछ ।
निजी क्षेत्रको लगानी साझेदारी, समुदायमा प्रविधि र ज्ञानको समुचित प्रवाह गरी जलवायुमैत्री कृषि कार्यक्रममार्फत् महिला, युवा र आर्थिक विपन्न किसानहरूलाई कृषिमा पुनः एकीकरण गर्दै दीगो कृषि विकासमा फड्को मार्न सकिन्छ । मधेसको अस्थिर राजनीतिक माहोलमा गरिबी र अशिक्षाको फाइदा उठाएर मुठीभर नेताहरूले नै कृषिमा परिवर्तन नचाहेको प्रष्ट देखिन्छ । व्यावसायिक योजनाका साथ युवाहरूलाई स्वदेशी माटोमा रोजगार दिन र सस्तो श्रममा जानबाट रोकेर हरित कृषि क्रान्ति गर्न सकिने प्रशस्त आधार भने तय भएका छन् ।
मधेसमा अधिकांश जनता कृषि उत्पादनमा निर्भर छन् । नेपाल भूपरिवेष्ठित देश भएकाले औद्योगिक उत्पादन कम छ । त्यसैले कृषिलाई सुहाउँदो हावापानी भएको यही क्षेत्रको विकास गरी अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको छ । जनसङ्ख्याको वृद्धि सँगसँगै प्राकृतिक स्रोतसाधनको र मानवीय श्रम समेतलाई मिलाएर आधुनिक एवं पर्यावरण अनुकूल छिटो र अधिक उत्पादन गर्नका लागि प्रविधिमैत्री कृषि अपरिहार्य रहेको छ ।
राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, दलीय स्वार्थ र दलका नेताहरूको प्रभाव, केन्द्रकृत सरकार र नीति, ढिलो एवं सुस्त सरकारी कार्यालय र नीतिगत अस्पष्टता, परिवारको स्वामित्वमा रहेका ठूला व्यवसाय, एकाधिकार, नातावाद, कृपावाद, अव्यवस्थित स्रोत साधनमाथिको जालो तोड्नुपर्ने देखिन्छ । युवाहरूमा व्यावसायिक प्रोत्साहनको कार्यक्रम र सचेतना अभिवृद्धि गर्नुृपर्ने देखिन्छ । परिवारमा तत्काल ठूलो रकम कमाउनुपर्ने, दाइजो र तिलक आदिको अदृश्य जबरजस्ती, आकर्षक आम्दानीबिना विवाह गर्न नपाइने मनोविज्ञान र सामाजिक अन्धविश्वासका कारणले अर्धशिक्षित र शिक्षित युवाहरू पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानैपर्ने बाध्यतालाई सचेतना, पारिवारिक परामर्श र स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेपछि मात्र समाजमा पुनःस्थापना गर्न सकिने छ ।
(लेखक कोरियाली सहयोग नियोग (कोईका)द्वारा वित्तीय सहयोगमा जिजीआईमार्फत् तराई कृषि तथा चुनौति कोषको जलवायुमैत्री कृषि परियोजनामा ३० प्रतिशत लागत साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लाभग्राही सस्था संकल्प एग्रोटेक प्रालिका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक तथा कृषि अभियन्ता हुनुहुन्छ ।)
