इनरुवाः साउन दोस्रो साता सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ कप्तानगञ्जमा भएको साम्प्रदायिक झडप सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका अपुष्ट सूचना र राजनीतिक नेतृत्वबाट आएका विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण थप उग्र बनेको निष्कर्ष स्थलगत अध्ययन समितिले निकालेको छ ।
सुनसरी क्षेत्र नम्बर ४ का प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपककुमार साहको नेतृत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा स्थानीय स्तरको विवादलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत् फैलाइएका अफवाह र उत्तेजक सामग्रीले साम्प्रदायिक तनावमा परिणत गर्न भूमिका खेलेको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर १३ मा राजनीतिक गतिविधि र सामाजिक सञ्जालको प्रभावलाई घटना उत्कर्षमा पुग्नुको प्रमुख कारणका रूपमा औंल्याइएको छ । घटनापछि राजनीतिक व्यक्ति, स्थानीय अगुवा तथा विभिन्न अभियन्ताबाट सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिएका अभिव्यक्तिले तनाव घटाउनुको सट्टा थप उत्तेजना फैलाएको समितिको निष्कर्ष छ ।
सुनसरी क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य लालविक्रम थापा, तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा स्थानीय चन्दन मेहता, कुन्दन मेहता र रामकुमार मेहताका सामाजिक सञ्जाल गतिविधि तथा सार्वजनिक अभिव्यक्तिबारे थप अनुसन्धान गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा अपुष्ट दाबीहरू फैलिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तथ्य पुष्टि नगरी यस्ता सामग्री प्रशारित हुँदा स्थानीय बासिन्दामा त्रास र आक्रोश बढेको समितिको ठहर छ । सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका दाबीको तथ्यगत प्रमाणीकरण गरी गलत सूचना तथा अफवाह फैलाउनेमाथि कानुनी कारबाही गर्न समितिले सुझाव दिएको छ ।
जुलाई २०२६ मा भएको घटनालाई अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले साम्प्रदायिक हिंसाका रूपमा समाचार बनाएको तथा भारतीय सञ्चार माध्यम टाइम्स अफ इन्डियाले घटनापछि तनाव अन्य क्षेत्रमा समेत फैलिएको र प्रशासनले कफ्र्यु लगाएको विषयलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालले शान्तिपूर्ण पर्यटन गन्तव्यका रूपमा बनाएको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा धार्मिक तनाव, हिंसा, सडक अवरोध र सुरक्षा कारबाहीका घटनाले नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने समितिको निष्कर्ष छ । भारतसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा घटना भएकाले यसले सीमापार सुरक्षा चासोसमेत बढाउन सक्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
स्थानीय विवादलाई धार्मिक पहिचानसँग जोड्ने र सामाजिक सञ्जालमार्फत् त्यसलाई उत्तेजित बनाउने प्रवृत्ति दीर्घकालीन रूपमा सामाजिक सद्भावका लागि जोखिमपूर्ण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालको धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक एकताको आधार कमजोर पार्न यस्ता घटनाले भूमिका खेल्ने भन्दै प्रतिवेदनले राजनीतिक दल, स्थानीय नेतृत्व, सुरक्षा निकाय र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेको छ ।
संवेदनशील विषयमा अपुष्ट सूचना र अफवाह फैलिन नदिन तत्काल तथ्य सार्वजनिक गर्न, राजनीतिक नेतृत्व तथा स्थानीय अगुवाबाट संयमित अभिव्यक्ति दिन र घटनासँग सम्बन्धित सबै पक्षको निष्पक्ष छानबिन गर्न समितिले सुझाव दिएको छ ।
दोषी देखिएका व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गर्न तथा घटनाबाट प्रभावित परिवारलाई आवश्यक राहत र सुरक्षा उपलब्ध गराउन पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
