काठमाडौंः नवनियुक्त अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पदभार सम्हालेकै दिन १५ वटा पुराना तथा अप्रासङ्गिक ऐन खारेज गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिशका आधारमा ती ऐन हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाइएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान आर्थिक संरचना र नीतिसँग मेल नखाने, दोहोरोपन र अनावश्यक नियन्त्रण सिर्जना गर्ने ऐनहरू हटाइएको जनाएका छन् ।
खारेज गर्न लागिएका १५ ऐन (सूची)ः
१. आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९
२. कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२
३. निजी वन जंगल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३
४. प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३
५. क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९
६. विर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६
७. विर्तावालले विर्तामा रकम लगाइ–लिन खान नपाउने ऐन, २०१५
८. राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२
९. विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१
१०. नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४
११. प्रादेशिक विकास योजना (कार्यान्वयन गर्ने) ऐन, २०१३
१२. निकासी–पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३
१३. सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३
१४. नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४
१५. वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५
यी ऐनहरू खारेज गर्ने प्रस्ताव अबको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गरिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि औपचारिक रूपमा ती ऐन हट्नेछन् ।
