काठमाडौंः दर्ता भएको एक वर्षपछि सरकारले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिन स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो विधेयक संसद्बाट फिर्ता लिन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सो विधेयक ल्याएका थिए । १५ माघ २०८१ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयक विवादका कारण धेरै अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।
प्रस्तावित विधेयकको उद्देश्य र कारणमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन स्पष्ट बनाउने भनिएको थियो ।
तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गुरुङले विधेयकमै भनेका थिए, ‘सामाजिक सञ्जालको सही र व्यवस्थित प्रयोग गरी सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवद्र्धन गर्न सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाई सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा कानून निर्माण गर्न आवश्यक भएकोले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेश गरेको छु ।’
यो विधेयक २७ माघ २०८१ मा राष्ट्रिय सभामै प्रस्तुत भएको थियो । सो विधेयकउपर ३ भदौ २०८२ मा सामान्य छलफल भएको थियो ।
अन्तरिम सरकारले उक्त राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । यो सँगै अब सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउन चाहेको खण्डमा सरकारले पुनः अर्को विधेयक ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्माणाधीन संसद भवन परिसरमा जेनजी आन्दोलनका शहीदहरूको शालिक निर्माण गर्ने गरी सिंहदरबार परिसरको गुरुयोजनाको संशोधन गर्न स्वीकृत दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
