काठमाडौंः सर्वोच्च अदालतले भूमि समस्या समाधान आयोग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने आदेश जारी गर्दै सरकारले आयोग खारेज गरेको निर्णय असंवैधानिक रहेको ठहर गरेको छ ।
आयोगका पूर्वअध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । रिजालले कात्तिक ९ गते दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक चरणमै अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सो आदेशले निरन्तरता पाएको हो ।
वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले असोज २३ गते आयोगसँगै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको भए पनि सर्वोच्चको फैसलाले त्यसलाई उल्ट्याइदिएको छ । कात्तिक १३ गते पुनर्गठित भूमि आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई अन्तिम रूपमा जग्गा दर्ता र स्वामित्व प्रदान गर्ने प्रक्रिया तीव्र बनाएको थियो ।
अदालतको आदेशपछि अब आयोग फेरि सक्रिय भएर आफ्नो काम अघि बढाउने अनुमान गरिएको छ । फैसलालाई भूमिहीन नागरिकका अधिकार संरक्षणतर्फको महत्वपूर्ण न्यायिक कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
अघिल्लो महिना यही आयोगमार्फत् सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ र १० का ७८ जना भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गरिएको थियो ।
