काठमाडौंः २०७२ सालअघि विवाह भएका छोरीले अंश नपाउने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । मङ्गलबार सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले २०७२ असोज १४ अघि विवाह गरेका छोरीले पैतृक सम्पत्ति नपाउने फैसला गरेको हो ।
अमेरिकामा बस्ने छोरी पुनम मुडभरीलाई विपक्षी बनाएर बुवा राममणि मुडभरीले सर्वोच्चमा दायर गरेको पुनरावेदनमा सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो । पाँच जना न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, सारंगा सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो ।
मुलुकी ऐन, २०२० को अंशबण्डा १ नं ले विवाह नभएकी छोरीले अंश पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
त्यसको छैटौं संशोधनले २०७२ असोज १४ गते अंश पाए पनि विवाह खर्च छुट्याएर बाँकी सम्पत्ति नजिकका हकदारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
११ औं संशोधनले अंश लिएकी छोरीको विवाह भएमा छोरीसँग बाँकी रहेको सम्पत्ति माइतीपट्टिको हकवालाको हुने व्यवस्था गरेको थियो । त्यतिबेला विवाहित छोरी र अविवाहित छोरीका हकमा छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरिएको थियो ।
२०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि छोरीलाई पनि छोरा सरह समान पैतृक सम्पत्तिको हक हुने सम्पत्ति र पारिवारिक मामिला दम्पत्तिको समान हक हुने स्थापित गरेको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।
२०७२ असोज १४ गते लैंगिक समानता कायम गर्न, लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ ले मुलुकी ऐनको ११ औं संशोधनले विवाह गरिसकेको छोरीको अंशबण्डा गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्थालाई खारेज गरेको थियो । त्यसैले सर्वोच्चले त्यो मितिभन्दा अगाडि विवाह भएका छोरीहरूका लागि पुरानै व्यवस्था कायम हुने फैसला गरेको हो ।
पाँच जनाको इजलासमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको राय अल्पमतमा परेको थियो ।
