विराटचोकः सरकारले ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ संसदमा दर्ता गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मङ्गलबार यो विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको हो ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन कानुन आवश्यक रहेको भन्दै विधेयक संसदमा लगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । दर्ता गरिएको विधेयकमा भनिएको छ, “सामाजिक सञ्जालको सही र व्यवस्थित प्रयोग गरी सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवद्र्धन गर्न सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाई सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा कानुन निर्माण गर्न आवश्यक छ ।”
दर्ता गरिएको विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी, फर्म वा संस्थाले अनुमतिपत्र लिनुपर्ने र अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू राखिएको छ । सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई नियमन गर्ने, प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने शर्त, द्रुत प्रतिकार्य समूह गठन र सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन र सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनका लागि संस्थागत व्यवस्थालगायत विषयहरू विधेयकले समेटेको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमार्फत हुने कसुर तथा सजाय, अनुसन्धान, अभियोजन, मुद्दा हेर्ने र पुनरावेदन सुन्नेसम्बन्धी प्रावधानहरू पनि विधेयकमा राखिएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनको अनुमतिपत्रको अवधि दुई वर्षको हुने विधेयकमा उल्लेख छ । सञ्चालन अनुमति नलिएका प्लेटफर्म सञ्चालनमा रोक लगाउने, शर्तहरू पालना नगर्नेको अनुमति रद्द गर्न सक्नेलगायत विषयहरू पनि विधेयकमा छन् । अनुमति नलिई यस्तो प्लेटफर्म चलाएमा रु २५ लाखसम्म जरिवाना हुन सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा कसैको मान प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने र होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृष्य, तस्बिरको ट्रोल बनाउने, गाली बेइज्जती वा ‘हेट स्पीच’ मानिने कार्य गर्न पाउने छैनन् । कुनै व्यक्ति, समूह वा समुदायविरूद्ध हिंसा वा घृणा फैलाउने वा सामाजिक सद्भाव बिगार्ने प्रकृतिका विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट, सेयर, कमेन्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, रिपोष्ट, ट्याग, ह्यासट्याग, मेन्सनजस्ता कार्यलाई विधेयकले ‘हेट स्पीच’ का रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा कसैले राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने कार्य गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा रु पाँच लाखसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । साइबर बुलिङ गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा रु तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्थासमेत विधेयकमा राखिएको छ ।
