सम्पादकीय
अघिल्लो साता आएको बाढीपहिरोले नेपालमा ठूलो जनधनको क्षति गर्याे । बंगालको खाडीबाट भारतको उत्तरप्रदेश र आसपासको क्षेत्र हुँदै पानी पार्ने बादल नेपाल भित्रियो । त्यही बेला उत्तरपूर्वी अरब सागरदेखि उत्तरपश्चिम बिहारसम्मै फैलिएको अर्को पानी पार्ने प्रणालीको प्रभाव पनि नेपालको मनसुनमा पर्याे ।
यस्तो विपद् आउने आउने अनुमान मौसमविद्ले गरेका थिए । तर, सरकारले त्यसको बेवास्ता गर्याे । मौसम विभागले २४ घन्टामा १४० मिलिमिटरभन्दा बढी पानी पर्याे भने बाढी–पहिरोको सम्भावना हुन्छ भनेर किटान गर्छ । सन् २००८ मै विभागले यस्तो एउटा मापदण्ड बनाएर अनुमान गर्ने गरेको हो । यस पटक ५६ जिल्लामा १४० मिलिमिटरभन्दा बढी पानी पर्ने सम्भाव्यता औंल्याउँदै विभागले ती जिल्लालाई उच्च जोखिममा राखेर सूचना जारी गरेको थियो । विभागले अनुमान गरेअनुसार नै १ सयभन्दा बढी वर्षा मापन केन्द्रमा १४० मिलिमिटरभन्दा बढी वर्षा भयो भने २५ वटा केन्द्रमा त रेकर्ड ब्रेक नै भयो ।
अन्य देशमा मौसम विभागले उच्च सतर्कतासहित विपद् आउन सक्ने भनी सूचना जारी गरिसकेपछि अरू निकाय सतर्क हुन्छन् । भारतमा सामुद्रिक आँधी आउँछ भनेर त्यहाँको मौसम विभागले भनेपछि प्रधानमन्त्रीअन्तर्गतको विपद प्राधिकरणले दुई घन्टाभित्र आपतकालीन बैठक राख्छ । तर नेपालमा विभागको अनुमानलाई सरकारले पत्याएन । एउटा सरकारी निकायको पूर्वसूचना अर्को सरकारी निकायले विश्वास नगरेको देखियो ।
सरकारले सवारी साधन नचलाउन अनुरोध त गर्याे तर कडाइका साथ रोक्न निर्देशन दिएन । बल प्रयोग गरेर सवारी साधन चल्न नदिने निर्णय गर्ने आँट गरेन । पूर्वसूचना हुँदाहुँदै नदी किनारका मानिसलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्ने प्रारम्भिक काम पनि सरकारले गरेन ।
अन्य देशमा मौसम विभागले उच्च सतर्कताका लागि सूचना जारी गरेको एक घन्टाभित्र राष्ट्रिय विपद परिषदको बैठक बस्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ । नेपालमा भने २ दिनपछि बैठक बसे पनि खासै सतर्कता अपनाइएन ।
विपद् आइसकेपछि त्यसको व्यवस्थापनमा पनि सरकारले जस लिने गरी काम गर्न सकेन । बाढीपहिरो आएको एक साता बित्न लाग्दासमेत अझै पनि व्यवस्थापन पक्ष कमजोर नै देखिन्छ ।
यसपटक जे भयो त्यसबाट पाठ सिकेर तिनै तहका सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
