काठमाडौंः राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरु डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको र त्यसलाई अनिवार्य गर्दा कैयौ ज्येष्ठ नागरिकहरु सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित हुने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर रावल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो ।
२४ जेठ २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा १ साउनबाट लागू हुने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
दोस्रो चरणमा आगामी माघ १ गतेबाट थप ३८ जिल्लामा र आगामी १ साउन देखि देशैभर राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको थियो ।
सम्बन्धित समाचारहरुः
राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर र भर्पाइ हराउनुभयो भने यसरी लिन सकिन्छ अनलाइनबाट
कुन जिल्लामा कहिलेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू हुने, कुन क्षेत्रमा कहिले
