विराटचोकः सरकारले तीन चरणमा गरी देशभर राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य लागू गर्ने भएको छ । साउन १, माघ १ र अर्काे वर्षको साउन १ देखि गरेर तीन चरणमा यस्तो परिचयपत्र लागू हुने भएको हो ।
पहिलो चरणमा १ साउनदेखि २८ जिल्लामा
पहिलो चरणमा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी, स्वास्थ्य बीमा र निवृत्तिभरणका लागि २८ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । जसमा अधिकांश तराईका जिल्ला छन् भने उपत्यकाका तीन जिल्ला र कास्की तथा तनहुँ पनि यो चरणमा परेका जिल्ला रहेका छन् । झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, सर्लाही, सिरहा, सिन्धुली, धनुषा, मकवानपुर, महोत्तरी, चितवन, बारा, पर्सा, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया, रौतहट, रुपन्देही, दाङ, सुर्खेत, कैलाली, कञ्चनपुर, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, तनहुँ र कास्की रहेका छन् ।
१ माघदेखि ३८ जिल्लामा
सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी, स्वास्थ्य बीमा र निवृत्तिभरणका लागि दोस्रो चरणमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएका जिल्लामा ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, संखुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटा, खोटाङ, ओखलढुंगा, दोलखा, रामेछाप, धादिङ, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, लमजुङ, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत, स्याङ्जा, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, म्याग्दी, रुकुम पूर्व, रोल्पा, प्यूठान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, दैलेख, जुम्ला, अछाम, डडेलधुरा र बैतडी रहेका छन् ।
हिमाली जिल्ला अन्तिम चरणमा
सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी, स्वास्थ्य बीमा र निवृत्तिभरणका लागि तेस्रो चरणमा हिमाली जिल्लामा अनिवार्य गरिएको छ । १ साउन २०८२ बाट सोलुखुम्बु, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा र दार्चुलामा तेस्रो चरणमा अनिवार्य गरिएको छ ।
त्यसैगरी, विभिन्न फरकफरक मितिदेखि फरकफरक क्षेत्रमा राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गरिने भएको छ ।
लाइसेन्स र आयकर दर्तामा साउनदेखि अनिवार्य
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार राजस्व सम्बन्धी सेवा, सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) र कम्पनी दर्ताका लागि १ साउन २०८१ बाट राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ ।
बैंक र टेलिफोन सेवामा १ माघदेखि
बैकिङ तथा वित्तीय सेवासम्बन्धी सेवा र टेलिफोन तथा सिमकार्ड लिन समेत राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । यो सेवामा १ माघ २०८१ बाट राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने भएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको सेवा र घरजग्गा किनबेचमा समेत १ माघबाट अनिवार्य लागू हुने भएको छ ।
