विराटचोकः सरकारले साउन १ गतेदेखि सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य लिनुपर्ने नीति लिएको छ ।
२४ जेठ २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा १ साउनबाट लागू हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसलाई विस्तार गर्दै दोस्रो चरणमा १ माघ २०८१ बाट थप ३८ जिल्लामा अनिवार्य गरिएको छ । १ साउन २०८२ पछि भने देशैभरि ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ ।
राष्ट्रिय परिचय पत्रको उपयोगिता बढाउन र सामाजिक सुरक्षा भत्तामा रहेको दोहोरोपन हटाउने उद्देश्यले अनिवार्य गर्न लागिएको सरकारको भनाइ छ । अहिले राहदानी लिनमात्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वा यसको नम्बर अनिवार्य गरिएको छ ।
मन्त्रालयले पहिलो चरणमा तोकिएका २८ जिल्लामा टोली खटाएर सहजीकरण गर्ने भएको छ । अहिलेसम्म देशभरि १ करोड ७० लाखभन्दा धेरै मानिसले राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर लिइसकेको बताइएको छ ।
९० वर्षभन्दा माथिको उमेरका नागरिकले यो सेवा लिन यस्तो नम्बर अनिवार्य गरिएको छैन । साउनबाट सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनिवार्य गरिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र नवीकरण भदौ मसान्तसम्म गर्दा पनि हुने बताइएको छ ।
