काठमाडौंः सर्वोच्च अदालतले गिरी बन्धु टी इस्टेटको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरेको छ ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको भन्दै १३ वैशाख २०७८ सालमा ओली सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘विवादित निर्णय भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ (ग) लगायतका कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका कामकारबाही समेत बदर हुने ठहर्छ ।’
सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै झापा बिर्तामोडको गिरी बन्धु टी इस्टेटको जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्ने गिरी बन्धु समूहको योजनामा रोक लागेको छ । गिरी बन्धु समूहले झापा बिर्तामोडको सट्टा कुनै अर्को ठाउँमा जग्गा लिएर त्यहाँ चियाखेती सार्ने, अनि बिर्तामोडको चियाबगान बेच्ने योजना बनाएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा जफत हुने ठहर गर्दै त्यसको प्रतिकूल नहुने गरी जग्गा सट्टाभर्ना गर्न भने खुकुलो बनाइदिएको छ । जग्गाको क्षेत्रफल, चिया उत्पादन हुने क्षमता, सम्भाव्यता, सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक सुनिश्चितता अनि सट्टापट्टा हुने जग्गाको मूल्यको विषय अध्ययन गरी व्यवस्थापन गर्न सर्वाेच्चले आदेश दिएको छ ।
