विराटचोकः सरकारले करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत वस्तु तथा सेवाको बिक्री गर्दा बिल जारी गर्ने व्यवसायीलाई पनि नगद पुरस्कार दिने व्यवस्था गर्न लागेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आन्तरिक राजस्व विभागलाई कार्यविधि संशोधन गरी प्रस्ताव पेस गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
हालै अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित राजस्व समीक्षा बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले बिल लिने उपभोक्तालाई मात्रै नभई बिल जारी गर्ने व्यवसायीलाई समेत प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उपभोक्तालाई बिल लिन प्रोत्साहित गर्दा व्यवसायीले पनि नियमित रूपमा बिल जारी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि बिल लिने उपभोक्तालाई नगद पुरस्कार दिने कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसबाट बिल लिने संस्कार विकास हुनुका साथै राजस्व सङ्कलनमा समेत सकारात्मक प्रभाव परेको देखिएपछि व्यवसायीलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने तयारी गरिएको हो ।
बिल लिने प्रवृत्ति बढे पनि केही व्यवसायीले बिल जारी गर्न हिचकिचाएको गुनासो आएको भन्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले दुवै पक्षलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताएका हुन् । उनले पुरस्कारको रकम र वितरणको प्रक्रिया तय गरी कार्यविधि संशोधनको प्रस्ताव ल्याउन विभागलाई निर्देशन दिएका छन्।
साउन १ गतेदेखि सुरु भएको करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रमअन्तर्गत बिल नम्बरका आधारमा प्रत्येक १५ दिनमा पुरस्कार घोषणा हुँदै आएको छ । कार्यक्रममा दैनिक एक जनालाई एक लाख ३४ हजार रुपैयाँ र बम्पर पुरस्कारस्वरूप एक जनालाई १० लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । आकस्मिक लाभकर कट्टीपछि दैनिक पुरस्कार विजेताले एक लाख रुपैयाँ र बम्पर विजेताले सात लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्छन् ।
असोज १५ गतेसम्म पाँच चरणमा पुरस्कार घोषणा गरी विजेतालाई रकम वितरण गरिसकिएको छ । यस अवधिमा ७४ जनाले जनही एक लाख रुपैयाँ र पाँच जनाले जनही सात लाख ५० हजार रुपैयाँ बम्पर पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् ।
विभागले समयमै कार्यविधि संशोधन गरेमा असोज १६ देखि मसान्तसम्मको पुरस्कार घोषणामा व्यवसायीलाई समेत समेट्न सकिनेछ । यद्यपि व्यवसायीका लागि छुट्याइने पुरस्कार रकम र वितरण प्रक्रियाबारे अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन । व्यवसायीलाई दिइने पुरस्कार उपभोक्ताले पाउने पुरस्कारभन्दा कम हुने जनाइएको छ ।
