विराटचोकः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद बैठकमा उपस्थित भएर सांसदले सोधेका जिज्ञासाको जवाफ दिनुहुने भएको छ । त्यसका लागि सांसदहरूलाई भदौ ५ गतेसम्ममा लिखित रूपमा आफ्ना प्रश्न संसद सचिवालयमा दर्ता गराउन अनुरोध गरिएको छ ।
संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको उपस्थिति नभएपछि सांसदहरूले बारम्बार प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिको विषयलाई लिएर चासो राखेका थिए । हिजोको बैठक प्रारम्भ भएको सभामुखले जानकारी दिनासाथ सम्पूर्ण प्रतिपक्षी दलका सांसदले उठेर विरोध जनाएका थिए ।
त्यसपछि सभामुख डोलेन्द्रप्रसाद अर्यालले सभामुखको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई संसद बैठकमा उपस्थित हुन रुलिङ गर्नुभएको थियो । ५ घण्टा भन्दा बढी चलेको हिजोको संसद बैठक समापन हुनुअघि अर्यालले यही भदौ १० गते संसद्मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुने बताउनुभएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
जहाँ भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नको लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्नेछ ।’
‘सभामुखले गर्नेछ’ भनेर राखिएको यो बाध्यकारी व्यवस्था हो । केही गरी तय भएको दिन प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुन नसके लगत्तै बस्ने बैठकमा गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
नियम ५६ को उपनियम १ मा अगाडि भनिएको छ, ‘तर उक्त दिन कुनै कारणवश बैठक बस्न नसकेमा त्यसपछि लगत्तै बस्ने बैठकको पहिलो एक घण्टाको समय निर्धारण गर्नेछ ।’
तर, यस्तो प्रावधान कार्यान्वयन नभएको भनेर प्रश्न उठिरहेका बेला सभामुखले यसको मिति तोकेका हुन् ।
नियमावलीको दफा ५७ मा प्रत्यक्ष प्रशारण गर्न सकिने विषय छ । जसअनुसार प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरसम्बन्धी कार्यक्रमलाई सरकारी तथा अन्य सञ्चारको माध्यमबाट प्रत्यक्ष प्रशारण गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
दफा ५८ अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न इच्छुक सदस्यले आफ्नो प्रश्नको विषयको लिखित जानकारी बैठक प्रारम्भ हुनुभन्दा तीन दिन अगावै सभामुखलाई गराउनुपर्नेछ ।
दफा ५९ मा यस्ता प्रश्नमा शर्त लागू हुने व्यवस्था छ । जसअनुसार प्राप्त प्रश्न स्वीकार योग्य छ वा छैन भन्ने कुराको निर्णय सभामुखले गर्नेछन् । प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरसम्बन्धी अन्य कार्यविधि सभामुखबाट निर्धारण भएबमोजिम हुनेछ ।
दफा ६० अनुसार यस परिच्छेदअन्तर्गत दिइएको जवाफको सम्बन्धमा सभामा कुनै छलफल गरिने छैन ।
