विराटचोकः सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३\८४ को बजेट कार्यान्वयनमा कडाइ गर्दै फागुनभित्र बजेट खर्च गरिसक्न निर्देशन दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउन जारी गरेको ३७ बुँदे मार्गदर्शनमा वित्तीय अनुशासन, मितव्ययिता, बजेटको समयमै कार्यान्वयन र वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले जारी गरेको मार्गदर्शनमा विनियोजन ऐन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीको पूर्ण पालना गर्न सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
मार्गदर्शनअनुसार मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) मा समावेश भएका कार्यक्रमलाई स्वीकृत कार्यक्रम र खर्च गर्ने अख्तियारी मानी सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले बजेट निकासा गर्नेछ ।
वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमका लागि विनियोजन भएको बजेट फागुन मसान्तसम्म खर्च गरिसक्न र सो अवधिमा खर्च नभएमा वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने देखिएमा सम्बन्धित निकायले चैत १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा बजेट समर्पण गर्नुपर्ने भएको छ ।
त्यस्तै, एउटै नाम वा उद्देश्यका आयोजना तथा कार्यक्रम एलएमबीआईएसमा दोहोरो प्रविष्टि भएको अवस्थामा एउटा आयोजना मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । बाँकी आयोजनाको बजेट रोक्का राखी अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
साउनभित्र कार्यविधि, सात दिनभित्र वेबसाइटमा
स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड वा मार्गदर्शन आवश्यक भए सम्बन्धित निकायले साउन मसान्तभित्रै तयार गर्नुपर्नेछ ।
स्वीकृत कार्यविधि सात दिनभित्र सम्बन्धित निकायको वेबसाइटमा राख्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ । नयाँ कार्यविधिले थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने भए अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति अनिवार्य हुने जनाइएको छ । बजेट कार्यान्वयन गर्न आवश्यक अस्थायी दरबन्दी पनि अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा साउन मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराइसक्नुपर्ने भएको छ ।
वैदेशिक सहायता नआएसम्म बजेट रोक्का
वैदेशिक ऋण वा अनुदान सम्झौता प्रभावकारी नभएसम्म सम्बन्धित आयोजनाका लागि वैदेशिक स्रोतबाट विनियोजन गरिएको बजेट र नेपाल सरकारको समपूरक कोषसमेत खर्च शीर्षकगत रूपमा रोक्का राखिने भएको छ । पूर्वप्रभावी वित्तीय सम्झौता भएको अवस्थामा भने अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा बजेट फुकुवा गर्न सकिने जनाइएको छ ।
एडीबी, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतका बजेटरी सहायतातर्फ विनियोजित रकम वैदेशिक स्रोत प्राप्त नभए दोस्रो त्रैमासिकसम्म नेपाल सरकारको स्रोतसँग हिसाब मिलान गरिने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । वैदेशिक स्रोततर्फको रकम निकासा गर्नुअघि उक्त स्रोतबाट रकम प्राप्त हुने सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा शुरु गर्न प्रस्ताव गरिएका नयाँ वैदेशिक सहायता प्राप्त आयोजनाको वित्तीय सम्झौता प्रभावकारी भएपछि मात्र खर्च गर्न पाइने भएको छ । भुक्तानी विधि परिवर्तन गर्नुपर्ने भए साउन मसान्तभित्र प्रस्ताव पठाउनुपर्ने बताइएको छ ।
निर्धारित समयमा वैदेशिक सहायता माग नगर्ने आयोजना प्रमुख र लेखा प्रमुखमाथि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्न रोक
निकायहरूले विनियोजित रकमको सीमाभित्र रहेर मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबिना थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्न नपाइने जनाइएको छ ।
विपद्को अवस्था, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय वा विशेष परिस्थितिबाहेक पहिलो त्रैमासिकमै थप बजेट निकासा माग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । एउटै अनुदान सङ्केतअन्तर्गत विनियोजन भएको रकम अर्को निकायका लागि खर्च गर्ने गरी अख्तियारी दिन पनि नपाइने भएको छ ।
पूँजीगत खर्च शीर्षकमा विनियोजित रकम एउटै अनुदान सङ्केतभित्र रहेर रकमान्तर गर्ने अधिकार सम्बन्धित निकायको लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिइएको छ । तर स्रोत परिवर्तन गर्नुपरे अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने जनाइएको छ ।
एकमुष्ट बजेट सिधै खर्च गर्न नपाइने
कुनै आयोजना वा कार्यक्रमका लागि एकमुष्ट रूपमा विनियोजन गरिएको बजेट सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यविधिका आधारमा मात्र बाँडफाँट गर्न पाइने जनाइएको छ । सशर्त चालु र पूँजीगत अनुदान प्राप्त गर्ने सरकारी निकाय, समिति तथा बोर्डले भने बजेटको सीमाभित्र रहेर बहुवर्षीय खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्नुअघि आयोजना बैंकमा प्रविष्टिसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएको आयोजना भने एकै आर्थिक वर्षमा अध्ययन सम्पन्न गरी विनियोजित रकमको सीमाभित्र कार्यान्वयन गर्न सकिने उल्लेख छ ।
एक अर्बभन्दा बढी भुक्तानीमा पूर्वसूचना
सरकारी भुक्तानी प्रणालीलाई सहज र व्यवस्थित बनाउन सबै निकायले मासिक नगद योजना तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ ।
नगद प्रवाह व्यवस्थित गर्न एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भए सम्बन्धित निकायले कम्तीमा सात दिनअघि अर्थ मन्त्रालयलाई अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्नेछ ।
स्रोत सहमति तथा अन्य कारणबाट सिर्जित दायित्वको यथार्थ विवरण पनि तयार गर्नुपर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयबाट बहुवर्षीय खरिद तथा स्रोत सहमति भएका आयोजनाको कुल लागत, ठेक्का रकम, हालसम्मको खर्च र सम्झौता सम्पन्न गर्नुपर्ने मितिलगायत विवरण एलएमबीआईएसमा अनिवार्य प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
खर्च नभएको अनुदान सात दिनभित्र फिर्ता
समानीकरण अनुदानबाहेक अन्य अनुदान शीर्षकबाट हस्तान्तरण भएको तर खर्च नभएको रकम आर्थिक वर्ष समाप्त भएको सात दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्नेछ । फिर्ता गरिएको रकमको निकासा र खर्च लेखा अद्यावधिक गर्नुपर्ने निर्देशन पनि दिइएको छ ।
दुई–दुई महिनामा बजेट समीक्षा
बजेट कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन तथा समीक्षा गरी क्षेत्रगत उपलब्धिसूचकसहित प्रगति विवरण तयार गर्नुपर्नेछ । कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र तिनका कारण उल्लेख गरी राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रत्येक दुई महिनामा अर्थ मन्त्रालयले आयोजना गर्ने बजेट कार्यान्वयन समीक्षामा सम्बन्धित निकाय अनिवार्य सहभागी हुनुपर्नेछ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले सशर्त अनुदानबाट प्राप्त रकम जुन क्षेत्र वा कार्यक्रमका लागि उपलब्ध भएको हो, त्यही क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्नुपर्नेछ । कार्ययोजना, मासिक नगद प्रवाह तथा सम्बन्धित सभा पारित राजस्व र व्ययको अनुमान साउन मसान्तभित्र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ ।
ठूला आयोजनाको वित्तीय जोखिम छुट्टै मूल्याङ्कन
आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट सिर्जना हुन सक्ने वित्तीय जोखिमको मूल्याङ्कन गरी जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अपनाउनुपर्नेछ ।
विशेषगरी ठूला पूर्वाधार आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने, जोखिमको लेखाजोखा गर्ने प्रणाली विकास गर्ने र पूँजीगत खर्चमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायलाई दिइएको छ ।
