विराटचोकः लेखक तथा अनुसन्धाता केशु विरहीले राजनीतिक व्यक्तिलाई प्रज्ञा–प्रतिष्ठानजस्तो गरिमामय संस्थाको कुलपति स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन् । प्रदेश प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ऐन २०७९ अन्तर्गत नै कोशी प्रदेश प्रज्ञा–प्रतिष्ठान गठन हुने कुरा बाहिर आएलगत्तै विरहीले यस्तो विचार व्यक्त गरेका हुन् ।
केही दिन अघिको विराटनगरमा आयोजित एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले कोशी प्रदेश–प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको गठनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको, बजेटको व्यवस्थापन भइसकेकाले अब चाँडै गठन हुने बताएका थिए ।
कोसी साहित्य–कला परिषद् नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका विरहीले सोमबार सामाजिक सञ्जालमा ‘खबरदार, यस्तो गल्ती गर्ने काम नहोस्’ शीर्षक दिएर लेखेका छन् ‘केही दिनअघि मात्र विराटनगरको एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा कोसी प्रदेशका माननीय मुख्य मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले कोसी प्रदेश प्रज्ञा–प्रतिष्ठान गठनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको, कार्यालय तथा बजेटको व्यवस्थापनसमेत भइसकेको कुरा बताउनुभएको भन्ने सुनियो । यो राम्रो खबर हो तर मुख्यमन्त्री कुलपति र सामाजिक विकास मन्त्री सहकुलपति रहने प्रज्ञा–प्रतिष्ठान हामीलाई चाहेको होइन । हामी स्रष्टा कलाकारहरूलाई त भाषा, साहित्य र कलाकै मानिस कुलपति हुने प्रज्ञा–प्रतिष्ठान चाहिएको हो । स्रष्टा कलाकारको मागलाई बेवास्ता गर्दै पद स्वीकार गर्नेलाई बहिस्कार गर्ने दिन नआओस् है । सबलाई चेतना भया । धन्यवाद । जय साहित्य ।’
एक दर्जनभन्दा बढी साहित्यिक कृति प्रकाशित गरिसकेका विरही पछिल्लो समय अनुसन्धान कार्यमा सक्रिय स्रष्टा हुन् । उनका ‘बेलबारीको साहित्यिक इतिहास’, ‘तेह्रथुमको साहित्यिक इतिहास’, ‘उपद्रष्टा हर्कमान तामाङ’ तथा ‘जीवनकथा अग्रजका’ जस्ता अनुसन्धानमूलक कृति प्रकाशित छन् । यतिखेर बालबालिकाको विषयमा अध्ययन गरिरहेका उनी भाषा, साहित्य तथा कलाकै विकासका लागि पूर्णकालीन भएर लागिरहेका व्यक्ति हुन् ।
उनको यस्तो विमतिलाई विभिन्न साहित्यिक तथा प्राज्ञिक व्यक्तिहरूले सहमति जनाएका छन् । विरहीको स्टाटसमा प्रतिक्रिया दिँदै मेची बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापकसमेत रहेका डा. गोपीकृष्ण खतिवडाले प्रा.डा. टङ्कप्रसाद न्यौपानेद्वारा प्रस्तावित नियमावली विपरीत वाङ्मयसेवी इतर व्यक्तिलाई टाउकामा बोकेर हिँड्न नसकिने विचार व्यक्त गरेका छन् ।
प्रा.डा. गोविन्दराज भट्टराईले भने राजनीतिक नेतृत्वमा गरिने गठनलाई टीके प्रथाको संज्ञा दिँदै यसरी हुने गठनमा स्वाभिमानी, सच्चा र स्वतन्त्र साहित्यकारहरूले जानु नहुने विचार व्यक्त गरेका छन् ।
त्यस्तै प्रा.डा. भीम खतिवडाले भने स्रष्टाहरूले पटक पटक विमति जनाइरहेको २०७९ साल बनेको ऐनमा टेकेर प्रदेश प्रज्ञा–प्रतिष्ठान गठन हुनु उचित नभएको विचार व्यक्त गरेका छन् । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका निवर्तमान शिक्षाध्यक्षसमेत रहेका खतिवडाले स्रष्टाहरूको विमतिलाई प्रदेश सरकारले किन बेवास्ता गरिरहेको छ भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
