विराटचोकः नोपाली कांग्रेसको आधिकारिकताको विवादपछि परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयलाई सदर गरेको छ । योसँगै विशेष महाधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्वमा आएका गगनकुमार थापा थापा नेतृत्वको समूहले आधिकारिकता पाएको हो ।
विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिन नहुने भन्दै उठाइएको शेरबहादुर देउवा पक्षको माग अप्रत्यक्ष रूपमा खारेज भएको हो । न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिक ठहर गरी निर्वाचन आयोगको निर्णय कानुनसम्मत रहेको फैसला गरेको हो ।
शुक्रबारको सुनुवाइमा थापा पक्षका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, सीताराम केसी, गोपालकृष्ण घिमिरे, सेमन्त दाहाल, दीनमणि पोखरेल, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, पूर्णमान शाक्य, शैलेन्द्र दाहाल र यदुनाथ खनालले बहस गरेका थिए ।
त्यसैगरी रिट निवेदक देउवा समूहका तर्फबाट अधिवक्ता रमेश बडाल, रमण श्रेष्ठ र गोविन्द बन्दीले आफ्नो राय प्रस्तुत गरेका थिए ।
पुस अन्तिम साता सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिएपछि देउवा समूह त्यसविरुद्ध अदालत गएको थियो ।
माघ ६ गते न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ मागेको थियो । त्यसपछि आयोग, पार्टी कार्यालय र सभापति थापाले जवाफ पेश गरेका थिए ।
चैत २१ का लागि तोकिएको पेसी पछि सरेर हिजो बिहीबारका लागि तय भएकोमा बिहीबार सुनुवाइ नसकिएपछि शुक्रबार फैसला भएको हो ।
