विराटचोकः बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय बिग मर्जरको नीति लिएको छ । केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई नै बिग मर्जरमा जान उत्प्रेरित गरिरहेको बेला मुक्तिनाथ विकास बैंकको हालै सम्पन्न साधारण सभाले भने वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नति हुने प्रस्ताव पारित गरेको छ । अब मुक्तिनाथ विकास बैंकलाई वाणिज्य बैंकको कारोबार गर्न राष्ट्र बैकले अनुमति दिन्छ कि दिँदैन भन्ने चासोको विषय भएको छ ।
कान्छो वाणिज्य बैंक सेञ्चुरी बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकको अनुमति दिँदा वाणिज्य बैंकको सङ्ख्या ३२ पुगेको थियो । राष्ट्र बैंकले लिएको बिग मर्जरको नीतिपछि कान्छो बैंक सेञ्चुरी पनि मर्ज भइसकेको छ । वाणिज्य बैंकको सङ्ख्या ३२ वटाबाट २० वटामा झरिसकेको छ । वि. सं. २०७२ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले वाणिज्य बैंकको चुक्ता पूँजी २ अर्बबाट चार गुणा बढाएर ८ अर्ब पुर्याउन निर्देशन दिएपछि बिग मर्जरको बीजारोपण भएको थियो ।
त्यसपछिका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले शुरु गरेको मर्जर तथा एक्विजिसनका कारण विकास बैंक, फाइनान्स तथा लघुवित्तको सङ्ख्या घट्यो । करिब १ सयको हाराहारीमा रहेका विकास बैंक, फाइनान्सहरू डेढ दर्जनको हाराहारीमा झरे । लघुवित्तको संख्या पनि आधा घट्यो । राष्ट्र बैंककै एक अध्ययनले नेपालको विद्यमान अर्थतन्त्रको आकारलाई अध्ययन गर्दा १५ वटाभन्दा बढी वाणिज्य बैंकको आवश्यकता नरहेको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकको बिग मर्जर नीतिमा ग्लोबल आईएमई बैंक, नबिल बैंक, कुमारी बैंक, प्रभु बैंक र हिमालयन बैंकले आफूमा समकक्षी बैंकहरूलाई गाभेर सफल पार्न अहम भूमिका खेले । ग्लोबल आईएमई बैंकले कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंक, जनता बैंक, बैंक अफ काठमाडौंलगायतका वाणिज्य बैंकलाई गाभेको छ । नबिल बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई गाभेको छ । हिमालयन बैंकले सिभिल बैंक, प्रभु बैंकले सेञ्चुरी बैंक, किस्ट बैंक र ग्रान्ड बैंकलाई गाभेको छ । कुमारी बैंकले नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंकलाई गाभेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंक मर्जर भएर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक बनेको छ ।
वाणिज्य बैंकको सङ्ख्या घटाइरहेको राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकको सङ्ख्या बढाउने सम्बन्धमा कुनै गृहकार्य अगाडि नबढाउँदा नै मुक्तिनाथ विकास बैंकले हालैको १९ औँ साधारण सभाबाट वाणिज्य बैंकमा जाने प्रस्ताव पारित गरेको छ । वाणिज्य बैंक बन्न राष्ट्र बैंकले ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी हुनुपर्ने, प्रबन्ध पत्र र नियमावली संशोधन गरी वाणिज्य बैंकको संरचना अनुरुप बनाउने त्यसलाई सञ्चालक समितिले अनुमोदन गरी राष्ट्र बैंकले स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यहीअनुसारको सुदृढ वित्तीय प्रदर्शन, जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली र नियामक अनुपालन सुनिश्चित हुनुपर्ने तथा देशभर शाखा विसतार गर्न सक्ने क्षमता देखाउनुपर्ने समेत उल्लेख छ ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकको १९ औँ वार्षिक साधारणसभाले वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव पारित गर्दै चुक्ता पूँजी ९ अर्ब ३ लाख रुपैयाँ पुर्याउने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी प्रबन्धपत्र संशोधन गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको मापदण्ड अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउने जिम्मा साधारण सभाले बैंकको सञ्चालक समितिलाई दिएको छ ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकको साधारण सभाले शेयरधनीलाई १८.२०% लाभांश दिने प्रस्ताव पनि पारित भएको छ, जसमा १३.५३% बोनस सेयर र ४.६७% नगद लाभांश समावेश छ । बैंकले हरेक वर्ष न्यूनतम १० देखि अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म लाभांश बाँडेको इतिहास छ ।
