केराबारीः सरकारले केही समय घोषणा गरेअनुसार साविक करदाता सेवा कार्यालयमार्फत दिइँदै आएका करसम्बन्धी सेवाहरू अब स्थानीय तहबाटै प्रदान हुन थालेका छन् ।
यसै क्रममा मोरङको केराबारी गाउँपालिकाले देशमै पहिलो पटक स्थानीय तहबाट कर सेवा प्रवाहको औपचारिक आरम्भ गरेको छ। पुस ९ गते आयोजित कार्यक्रममा नेपाल सरकारका अर्थ तथा संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्री रामेश्वर खनालले केराबारी गाउँपालिकाबाटै कर सेवा प्रणालीको उद्घाटन गर्नुभएको हो ।
‘दि–भाइब्स क्याफे एण्ड रेष्ट्रो’ की सञ्चालक पवित्रा खवासलाई खनालले पहिलो व्यवसायिक प्रमाणपत्र तथा चित्रकुमार तामाङलाई व्यक्तिगत स्थायी पान नम्बर परिचयपत्र हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।
नेपाल सरकारले गत कात्तिक ७ गते करदाता सेवा कार्यालय हटाएर त्यहाँबाट दिइँदै आएका सेवाहरू स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने निर्णय गरेकोमा केराबारी गाउँपालिका र आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरबीच द्विपक्षीय सहमति भएको थियो । सोही सहमतिअनुसार केराबारीमा कर सेवा प्रणाली लागू गरिएको हो ।
कार्यक्रममा मन्त्री खनालले केराबारीबाट सुरु गरिएको यो अभ्यासलाई क्रमशः देशभर विस्तार गरिने बताउनुभयो ।
गाउँपालिका अध्यक्ष सुमन मिरिङचिङ मगरले संघीयताको मर्मअनुसार कर सेवा प्रणाली पनि स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सेवा सुरु गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
सेवा शुभारम्भको औपचारिक उद्घाटन कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भुपाल बराल, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्री, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहाल, भन्सार विभाग प्रमुख श्यामप्रसाद भण्डारीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
