विराटचोकः नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०८१ संशोधन गर्दै मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जाको सीमा हटाएको छ ।
यस अघि शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा २५ करोड कायम गरिएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले संगठित संस्थाको शेयर, डिबेञ्चर तथा अन्य लगानी सम्बन्धी व्यवस्था पनि लचक बनाएको छ । केन्द्रीय बैंकले यस्तो लगानी ६ महिनाभन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाइने बनाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि किसिमको प्रबन्धबाट सङ्गठित संस्थाको शेयरमा अल्पकालीन लगानी गर्न पाउने छैनन् । धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत भईनसकेको सङ्गठित संस्थाको शेयर वा डिबेञ्चरमा लगानी गरेमा त्यस्तो लगानी गरेको मितिले ३ वर्षभित्र उक्त शेयर तथा डिबेञ्चर सूचीकृत नभएको खण्डमा लगानी भए बराबरको रकम सञ्चित मुनाफा खर्च गरी लगानी समायोजन कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो कोषमा रहेको रकम उक्त शेयर तथा डिबेञ्चर सूचीकृत नभएसम्म उपयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
