काठमाडौंः प्रतिनिधिसभाको आगामी डेढ महिनाको संसदीय क्यालेन्डर सार्वजनिक भएको छ । क्यालेन्डरमा प्रधानमन्त्रीसँग हुने प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम समावेश गरिएको छैन ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम २५५ बमोजिम शनिबार प्रतिनिधिसभाको आगामी १५ असारसम्मको क्यालेन्डर सार्वजनिक गरिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा हरेक महिनाको पहिलो साताको एक दिन प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । नियमालवीको नियम ५६ मा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नको लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्नेछ ।’
नियमावलीमा ‘सभामुखले गर्नेछ’ भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ, जसलाई बाध्यकारी व्यवस्था मानिन्छ । यदि तय भएको दिन बैठक बस्न नसके त्यसपछिको पहिलो बैठकमै प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राख्नुपर्ने प्रावधान पनि नियमावलीमा छ । तर, शनिबार सार्वजनिक गरिएको नयाँ संसदीय क्यालेन्डरमा जेठ र असार दुवै महिनाका लागि प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम समावेश गरिएको छैन ।
यस नियमअनुसार, यसअघिका सबै प्रधानमन्त्रीले कम्तिमा एक घण्टा सांसदले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै आएका थिए । तर, यस पटक उक्त अभ्यासलाई बेवास्ता गरिएको छ ।
यस्तो छ कार्यसूची
संसदीय क्यालेन्डरअनुसार ४ र ५ जेठमा शून्य समय, विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक)माथि छलफल गर्ने गरिनेछ ।
६ जेठमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक) माथिको छलफलमा उठेका प्रत्रहरूको जवाफ दिने कार्यक्रम राखिएको छ ।
१३ जेठमा आर्थिक वर्ष २०८२\०८३ को आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुनेछ ।
१५ गते आर्थिक वर्ष २०८३\०८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानको प्रति टेबुल हुनेछ । सोही दिन आर्थिक विधेयक पेस हुनेछ ।
१८ जेठदेखि बजेटमाथि छलफल प्रारम्भ हुने संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
२० जेठमा आर्थिक वर्ष २०८३\०८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल र अर्थमन्त्रीबाट जवाफ व्यक्त हुनेछ । सोही दिन विनियोजन विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक प्रस्तुत हुनेछ ।
२७ जेठमा विनियोजन विधेयकका विभिन्न शीर्षकहरूमाथि छलफल प्रारम्भ हुनेछ । सोही दिन खर्च कटौतीका प्रस्तावहरू प्रस्तुत हुनेछन् ।
१ असारमा विनियोजन विधेयक अन्तर्गतको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीबाट जवाफ प्रारम्भ हुनेछ ।
२ असारमा विनियोजन विधेयक अन्तर्गतको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीबाट जवाफ हुनेछ । सबै मन्त्रालयका खर्च कटौतीका प्रस्तावहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत र विनियोजन विधेयक पारित गर्ने तालिका रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
३ असारमा राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र आर्थिक विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुनेछ ।
८ असारमा आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकमाथि दफावार छलफल र पारित गर्ने तालिका रहेको छ ।
