विराटचोकः धादिङका १३ वटा स्थानीय तहले बैठक गरेर संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सांसद आशिका तामाङले सामाजिक सञ्जालमार्फत् दिएको ‘निर्देशन’ प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
रास्वपाबाट धादिङ १ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन जितेकी तामाङले ‘ढुवानीका लागि बाटो प्रयोग गरेकै आधारमा कर उठाउनु कहाँसम्म न्यायचित हो ? आजबाट मलेखुबाट ताल्तीसम्म जाने कुनै पनि सवारी साधनले शुल्क तिर्नु पर्ने छैन, मैले सम्बन्धित निकायमा निर्देशन दिइसकेको जानकारी गराउँछु । र कसैले उठाएको थाहा पाएमा कारबाहीको दायरामा ल्याउने जानकारी गराउँछु’ भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस राखेकी थिइन् ।
त्यसपछि धादिङका १३ वटै स्थानीय तहले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संघीयता कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको अधिकार स्मरण गराएका हुन् । नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाको अध्यक्षतामा बसेको जनप्रतिनिधिहरूको बैठकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङ र प्रतिनिधि सभा सदस्य तामाङबाट आएका निर्देशनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो ।
नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्याभूत गरेको स्थानीय तहको अधिकार कार्यान्वयनमा विभिन्न अवरोध देखिएको बैठकले निष्कर्ष निकालेको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रतिनिधि सभा सदस्यबाट दिइएका केही निर्देशनहरूले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको बैठकले निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ ।
विज्ञप्तिमा संघीय शासन प्रणालीको मर्मअनुसार तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व कायम हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
