काठमाडौंः अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृहमन्त्री अर्याललाई विपक्षी बनाएर आज रिट दायर गरिएको हो । अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठले रिट दायर गरेका हुन् ।
दायर गरिएको रिटमा सदस्यताको योग्यताबारे नेपालको संविधानको धारा ८७ को उपधारा १ (ङ) मा संघीय संसद्को सदस्य हुन कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्थाविरुद्ध सिफारिश गरिएको, विगतमा नियुक्तिका निम्ति ‘कुलिङ अफ पिरियड’का अभियन्ता रहेका अर्याल आफ्नो सिफारिशको निर्णयमा आफैँ संलग्न भएका कारण निर्णयमा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ र नैतिकताको प्रश्न रहेको जिकिर गरिएको छ ।
सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रिय सभामा नियुक्त हुने एक सिटमा यही चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्यालको नाम सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
