विराटचोकः हिजो नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । पुस मसान्तसम्मको समीक्षा गर्दै केन्द्रीय बैंकले बाध्यात्मक कारणवश समयमै ऋण चुक्ता गर्न नसकेका ऋणीलाई कालो सूचीमा नराख्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्था पहिले नै कालो सूचीमा परिसकेका ऋणीको हकमा समेत उपयुक्त कारण पेश गरेमा ६ महिनाभित्र कालो सूचीबाट हटाइने बैंकले जनाएको छ ।
‘परिस्थितिजन्य कारणले तत्काल ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने ऋणीलाई कालो सूचीमा समावेश नगर्ने र कालो सूचीमा रहेका ऋणीले कर्जा चुक्ता गर्ने उचित कारण पेश गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६ महिनासम्म ऋणीलाई कालो सूचीबाट हटाई बक्यौता असुल गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराइनेछ’, समीक्षामा भनेको छ ।
मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोर, बैंकदर, अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाहरू यथावत कायम गरिएको छ ।
कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु तथा साना उद्यम÷ व्यवसायमा कर्जा विस्तार प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको क्षेत्रगत कर्जा सीमाको दायरामा पर्यटन, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगहरूसमेत समावेश गरिने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्ता प्रत्येक क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा अनुपात कायम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गरिने भएको छ ।
चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन परिमार्जन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा वित्तीय विवरण विश्लेषणको आधारमा पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटलको अवधि निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । ऋणीले वर्षको कम्तीमा लगातार ७ दिन चालु पूँजी कर्जाको बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गरी ३० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
