काठमाडौंः नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अगुवाइमा सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा १२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर गैर आवासीय नेपाली (एनआरएन) तथा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीलाई निष्काशन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
आयोजनाको लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक एक अर्ब ५१ करोड २७ लाख अमेरिकी डलर हुने अनुमान गरी आयोजनाको वित्तीय विश्लेषण र वित्तीय ढाँचा तयार गरिएको छ । लागतलाई हाल प्रचलित विनियमन दर प्रति अमेरिकी डलर १४१ रुपैयाँका दरले रुपान्तरण गर्दा निर्माण अवधिको व्याज बाहेक कुल लागत २ खर्ब १३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
आयोजनाको निर्माण अवधिको ब्याजसहित २ खर्ब ३९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसमा स्वःपूँजी (इक्विटी) ३० प्रतिशत अर्थात ७१ अर्ब ९४ करोड रहनेछ । लागतको ७० प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ रहने गरी वित्तीय व्यवस्थापनको प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजनाको निर्माण अवधि ७ वर्ष रहने र त्यस अवधिको वार्षिक ब्याजदर ७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।
वित्तीय व्यवस्थापन प्रस्तावलाई आयोजनाको प्रवद्र्धक अपर अरुण हाइड्रो—इलेक्ट्रिक लिमिटेडले पारित गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पेश गरेको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङको अध्यक्षतामा अघिल्लो साता बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक कम्पनीको उक्त प्रस्तावलाई अनुमोदन गरी आवश्यक निर्णयका लागि सरकार समक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आयोजनामा लगानी हुने इक्विटीको ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत शेयर साधारण शेयर निष्काशन गरी रकम सङ्कलनको प्रस्ताव गरिएको छ । संस्थापनबाट ३६ अर्ब ६९ करोड र साधारण शेयर निष्काशनबाट ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँ लगानी हुनेछ ।
४९ प्रतिशत साधारण शेयरमध्ये १८ प्रतिशत एनआरएन तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई छुट्याइएको छ । त्यस्तै ७ अर्ब १९ करोड (१० प्रतिशत) आयोजना प्रभावित क्षेत्र तथा सङ्खुवासभा जिल्लाबासीलाई, १२ अर्ब ९५ करोड (१८ प्रतिशत) रुपैयाँ देशभरका सर्वसाधारणलाई, १ अर्ब ४४ करोड (२ प्रतिशत) पिछडिएको क्षेत्र र ७१ करोड ९४ लाख प्रवर्द्धक निकायका कर्मचारीलाई छुट्याइएको छ ।
आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनीमा प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत संस्थापक शेयर अर्थात् २९ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको लगानी रहनेछ । १ अर्ब ४४ करोड (२ प्रतिशत) प्राधिकरणका सहायक कम्पनी, कर्मचारी सञ्चय कोष एवम् बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीको, ७१ करोड ९३ लाख लाख÷७१ करोड ९३ लाख लाख (१ प्रतिशत) नागरिक लगानी कोष, एचआइडिसिएल, प्रदेश एवम् स्थानीय सरकारको र ३५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ (०.५ प्रतिशत) नेपाल टेलिकम तथा सामाजिक सुरक्षाको कोषको संस्थापक लगानी रहनेछ ।
आयोजनाको निर्माणका प्राधिकरणको सहायक कम्पनी अपर अरुण हाइड्रो—इलेक्ट्रिक लिमिटेडल स्थापना भइसकेको छ । आयोजनाको निर्माण पूर्व चरणमा हालसम्म भएको सम्पूर्ण लगानी प्रवन्ध प्राधिकरणबाटै भइरहेको छ । आयोजना जनताको जलविद्युत कार्यक्रमा सूचीकृत भएको छ । त्यसैले कूल इक्विटीमध्ये ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत साधारण शेयरधनी कायम गरिएको हो ।
आयोजना सम्पन्न गर्न १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ ऋण आवश्यक पर्ने देखिएको छ । आन्तरिक स्रोतबाट वित्तीय प्रबन्ध गर्ने र आयोजनामा सरकारबाट ऋण लगानी नहुने गरी वित्तीय व्यवस्थापन प्रस्ताव गरिएको छ ।
कुल ऋणको ४५ प्रतिशत सहुलितपूर्ण सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, एचआइडिसिएल, नेपाल टेलिकम, बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीबाट कर्जा लिन सकिने प्रस्ताव छ । यसबाट ७५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ लगानी हुनेछ ।
अपर अरुणमा लगानीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनिवार्य तरलता अनुपातमा गणना गर्ने गरी आयोजनामा आवश्यक ऋणको ३० प्रतिशतको हुन आउने ५० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बण्ड जारी गरी रकम संकलनको प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहवित्तीयकरणमार्फत् ४१ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ सङ्कलनको प्रस्ताव गरिएको छ ।
आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भई व्यसायिक उत्पादन शुरु भएको पहिलो वर्षमा २७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। ८ वर्षसम्म वार्षिक ३ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि प्राप्त भएपश्चात् आयोजना अवधिभर आयोजनाको आम्दानी ३४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ हुनेछ ।
आयोजनाको व्यावसायिक विद्युत उत्पादन शुरु भएको वर्षको औसत पिपिए दर प्रतियुनिट ६.३ पैसा हुने अनुमान गरिएको छ । ८ वर्षसम्म वार्षिक ३ प्रतिशत मूल्यवृद्धि पाएपछि आयोजना अवधिभर पिपिए दर औसत रुपमा प्रतियुनिट ७.८ रुपैयाँ हुने प्रक्षेपण छ ।
आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा ४ अर्ब ५३ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुनेछ । आयोजनाको हाल निर्माणपूर्वका काम भइरहेको छ । भौगोलिक रुपमा विकट र जटिल रहेको आयोजनाको विद्युतगृहबाट बाँधस्थलसम्म पुग्ने २१ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण भइरहेको छ ।
भोटखोला गाउँपालिका–४ गोलाबजार नजिक छोङराङमा प्रस्तावित विद्युतगृहबाट माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने सोही गाउँपालिकाको वडा नं २ चेपुवा गाउँ नजिक बाँध निर्माणस्थलसम्म पुग्ने पहुँच सडक निर्माणाधीन छ ।
