काठमाडौंः फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको लागि उम्मेद्वारले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्न छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्ने भएको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको निर्वाचन आचारसंहितामा यस्तो प्रावधान छ ।
आचारसंहिताको बुँदा नम्बर १६ मा निर्वाचन खर्चसम्बन्धी आचरणको विषय छ । जसअनुसार राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारले निर्वाचन खर्च गर्न छुट्टै खाता खोल्नुपर्ने उल्लेख छ ।
आचारसंहिताअनुसार उम्मेदवारले मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा नै निर्वाचनमा आफूले खर्च गर्ने अनुमानित रकम र त्यसको स्रोत समेत खुलाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसको खर्चका लागि छुट्टै खाता खोल्नुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
यी लगायत निर्वाचन खर्चसम्बन्धी आचरणसँग सम्बन्धित ११ वटा बुँदा प्रस्तावित छन् ।
यस्ता छन् निर्वाचन खर्चसम्बन्धी आचरणसँग सम्बन्धित ११ बुँदाः
(क) उम्मेदवारले मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा निर्वाचनमा आफुले खर्च गर्ने अनुमानित रकम र सोको स्रोत समेत खुलाउनु पर्ने,
( ख) उम्मेदवारले निर्वाचन सम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली सोही खाताबाट गर्नु पर्ने,
(ग) उम्मेदवारले निर्वाचन सम्बन्धी खर्च गर्दा निजको तर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्नु पर्ने,
(घ) खण्ड (ग) बमोजिम तोकिएका पदाधिकारीको नाम नामेसी सहितको विवरण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा निर्वाचन कार्यालयमा जानकारी गराउनु पर्ने,
(ङ) राजनीतिक दलले निर्वाचन सम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली दलले तोकेको जिम्मेवार पदाधिकारीद्वारा सो खाताबाट खर्च गर्नु पर्ने,
(च) पच्चीस हजार रूपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्था मार्फत गर्नु पर्ने,
(छ) व्यक्ति वा संस्थाबाट स्वेच्छिक सहयोगको रूपमा नगद लिएमा सो रकम बुझेको रसिद वा भरपाई दिई उम्मेदवारको वा दलको बैंक खातामा जम्मा गर्नु पर्ने,
(ज) खर्चको विवरण तथा बिल भरपाई राखु पर्ने,
(झ) आम्दानी तथा खर्चको विवरण प्रचलित कानून बमोजिम आयोगले तोकेको ढाँचामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा आयोगमा बुझाउनु पर्ने,
(ञ) आयोगले खर्चको बिल भरपाई तथा बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताको विवरण पेश गर्न आदेश दिएमा सक्कल बिल भरपाई तथा बैंक वा वित्तीय संस्थाको खाताको विवरण पेश गर्नु पर्ने,
(ट) निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक गरी प्रचलित निर्वाचन सम्बन्धी कानुनले तोकेको अवधिभित्र आयोग वा निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नु पर्ने ।
