काठमाडौंः बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका नेपाल बीमा प्राधिकरणले संशोधन गरेको छ । बीमा प्राधिकरणले बीमा ऐन, २०७९ को दफा ५ को खण्ड (घ) तथा दफा १६६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशन, २०८१ को पहिलो संशोधन गरेको हो ।
प्राधिकरणले संशोधन गरेको दिर्नेशिकामा मुलाहिजामा तथा आर्थिक प्रलोभनमा परि अभिकर्ताले कार्य गरेमा उक्त अभिकर्ताको लाइसेन्स नै रद्द गर्न सक्ने जनाएको छ ।
त्यसो त प्राधिकरणले गत चैत महिनामा बीमकको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० जारी गर्दै बीमा अभिकर्ताले एकाघर परिवारको बीमा गर्न नपाउने व्यवस्था ल्याएको थियो । तर, बीमा अभिकर्ताहरुले प्राधिकरणको उक्त व्यवस्थालाई चर्को आलोचना गरेपछि प्राधिकरणले सो व्यवस्था हटाई अभिकर्ताको कार्यमा निगरानी राख्ने र नियमविपरीत काम गर्ने अभिकर्ताको लाइसेन्स नै रद्द गर्ने व्यवस्था ल्याएको छ ।
बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गर्दै प्राधिकरणले बीमा अभिकर्ताले आफू अभिकर्ता भई बीमितको, स्वास्थ्य अवस्था, उपचारको अभिलेख, उमेर आयश्रोतको तथा कागजात विवरणहरु पूर्णरुपमा नभरी, ढाँटी वा लुकाई बीमा गरेको वा गराईएको पाइएमा ऐनको दफा १४० बमोजिम बीमा कसुर गरेको मानिने र त्यस्तो बीमालेख सिफारिस गर्ने अभिकर्ताको ईजाजतपत्र रद्द गर्न सकिने जनाएको छ ।
