काठमाडौंः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप (टीआरसी) विधेयक बिहीबार प्रमाणित गर्नुभएको छ ।
अब उक्त ऐन कार्यान्वयनमा जानेछ । ऐन अनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोग गठनको बाटो खुलेको छ । विधेयकले द्वन्द्वकालीन घटनामा आममाफी हुँदैन भन्ने स्थापित गरेको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित करिब ६४ हजार उजुरी छन् । जसमध्ये चार हजारको प्रारम्भिक अनुसन्धानको काम सकिएको छ । बेपत्ता आयोगमा तीन हजार भन्दा बढी उजुरी परेका छन् ।
विधेयकमा दुवै आयोगको म्याद चार वर्ष तोकिएको छ ।
टीआरसी विधेयकको अमेरिका, बेलायत लगायत ९ देश र युरोपियन युनियनले स्वागत गरेका छन् । ती देशका तर्फबाट जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक नेपालको दुवै सदनबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित भएकोमा स्वागत गरिएको छ ।
अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, अष्ट्रेलिया, जापान, स्वीट्जरल्याण्ड, नर्वे, फिनल्याण्ड र युरोपियन युनियनले उक्त विधेयकको स्वागत गर्दै आफूहरु पीडितको हितका लागि नेपाल सरकारलाई मद्दत पु¥याउने सम्भावित संयन्त्रहरूको खोजी गर्ने बताएका छन् ।
