काठमाडौंः नेपालको पूँजी बजार अब केवल शेयरको किनबेचमा मात्र सीमित रहने छैन । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आगामी १० वर्षभित्र नेपाली पूँजी बजारलाई दक्षिण एशियाकै एक अग्रणी र आधुनिक वित्तीय केन्द्र बनाउने गरी ‘पूँजी बजार विकास मार्गचित्र, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ ।
बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टले यसलाई “नेपाली अर्थतन्त्रको रूपान्तरणकारी दस्तावेज’’ को संज्ञा दिएका छन् । यस योजनाले पूँजी बजारलाई उत्पादनशील क्षेत्रसँग जोड्ने, विदेशी लगानी भित्र्याउने र नवीनतम प्रविधिको प्रयोगमार्फत् लगानीकर्ताको सुरक्षा गर्ने तीन मुख्य आधार स्तम्भहरूलाई अघि सारेको बोर्डको दाबी छ ।
यस्ता छन् भट्टका चालु आर्थिक वर्षका मुख्य योजनाहरू
बोर्डले चालु आर्थिक वर्षलाई ‘संरचनागत सुधार र संस्थागत सुदृढीकरणको वर्ष’ को रूपमा घोषणा गरेको छ । यस वर्ष कार्यान्वयन हुने मुख्य कार्यहरू यस प्रकार छन् ।
क) कानुनी जगको निर्माणः
विद्यमान धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई विस्थापित गरी समयसापेक्ष नयाँ ऐन ल्याउन बोर्डले मस्यौदा तयार गरी सरकारलाई बुझाउनेछ । यसमा ‘धितोपत्र बजार व्यवस्थापन ऐन’ र ‘कसूर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन’ छुट्टाछुट्टै हुनेछन्, जसले बजारका अपराधीहरूलाई कडा सजायको दायरामा ल्याउनेछ ।
ख) एसएमई प्लेटफर्मको सुरुवातः
यसै वर्षदेखि नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) का लागि छुट्टै ‘एसएमई प्लेटफर्म’ सञ्चालनमा आउने भएको छ । यसले साना उद्यमीलाई बैंक ऋणको विकल्पमा बजारबाट पूँजी सङ्कलन गर्ने बाटो खोल्ने भएको छ ।
ग) गैरआवासीय नेपालीलाई प्रवेशः
लामो समयदेखि पर्खाइमा रहेको गैरआवासीय नेपालीहरूलाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न दिने कानुनी र प्राविधिक व्यवस्था यसै वर्ष सम्पन्न गरिने भएको छ । यसबाट बजारमा ठूलो मात्रामा वैदेशिक मुद्रा र लगानी भित्रिने अपेक्षा गरिएको छ ।
घ) कृत्रिम बुद्धिमत्ता र बजार निगरानीः
बजारमा हुने ’इन्साइडर ट्रेडिङ’ र कर्नरिङ रोक्न बोर्डले एआई (कृत्रिम बुद्धिमता)मा आधारित ‘मार्केट सर्भिलेन्स सिस्टम’ सुरुवात गर्नेछ । यसले शंकास्पद कारोबारलाई तत्कालै ट्रयाक गर्नेछ ।
१० वर्षे मार्गचित्र (२०२६–२०३६)ः तीन चरणको रूपान्तरण
बोर्डले सन् २०२६ देखि २०३६ सम्मको समयलाई तीनवटा मुख्य चरणमा विभाजन गरेको छ ।
प्रथम चरणः आधार निर्माण (सन् २०२६–२०२७)
यो चरणको मुख्य उद्देश्य बजारका लागि बलियो ‘फाउण्डेसन’ तयार गर्नु हो ।
संस्थागत पुनर्संरचनाः नेप्से र सिडिएससीको स्वामित्व संरचनामा परिवर्तन गरी यिनीहरूलाई थप व्यावसायिक बनाइनेछ ।
कर्पोरेट बण्ड बजारः ठूला पूर्वाधार आयोजनाका लागि ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर बण्ड’ र ‘ग्रीन बण्ड’ जारी गर्ने प्रक्रियालाई संस्थागत गरिनेछ ।
लगानीकर्ता शिक्षाः ‘राष्ट्रिय लगानीकर्ता शिक्षा अभियान’ शुरु गरी गाउँ–गाउँसम्म शेयर बजारको चेतना पुर्याइनेछ ।
दोस्रो चरणः विस्तार र आधुनिकीकरण (सन् २०२८–२०३०)
यो तीन वर्षको अवधिमा बजारमा नयाँ उपकरणहरू र लगानीकर्ताहरूको विविधीकरण गरिनेछ ।
वैकल्पिक लगानीः रियल इस्टेट इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट (च्भ्क्ष्त्क) र इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट सञ्चालनमा ल्याइनेछ । यसले गर्दा सर्वसाधारणले साना–साना कित्तामा जग्गा वा ठूला पुल, बाटो जस्ता आयोजनामा लगानी गर्न पाउनेछन् ।
ईटीएफ को सुरुवातः शेयर बजारका विभिन्न क्षेत्रलाई समेटेर ‘एक्सचेन्ज ट्रेडेड फण्ड’ ल्याइनेछ ।
संस्थागत लगानीकर्ताको सशक्तीकरणः कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र बीमा कम्पनीहरूलाई पूँजी बजारमा ‘मार्केट मेकर’ को रूपमा सक्रिय गराइनेछ ।
तेस्रो चरणः अन्तर्राष्ट्रियकरण र पूर्ण डिजिटल बजार (सन् २०३१–२०३५\३६)
अन्तिम चरणमा नेपाली पूँजी बजारलाई विश्वस्तरको बनाइनेछ ।
डेरिभेटिभ बजारको पूर्ण सञ्चालनः कमोडिटी बजार र धितोपत्रको फ्युचर्स तथा अप्सन कारोबार शुरु हुनेछ ।
ग्लोबल कनेक्टिभिटीः नेपाली कम्पनीहरूलाई विदेशमा र विदेशी कम्पनीहरूलाई नेपालमा सूचीकृत हुने बाटो खोलिने प्रयास गरिनेछ ।
पेपरलेस र कन्ट्रयाक्टलेस बजारः सन् २०३६ सम्ममा नेपालको पूँजी बजार पूर्ण रूपमा डिजिटल, पेपरलेस र सम्पर्कविहीन (ऋयलतबअतभिकक) हुनेछ । राफसाफको समय टी प्लस शून्य पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
मुख्य सूचक र लक्ष्यहरू (सन् २०३६ सम्मका लागि)
मार्गचित्रले केही ‘बोल्ड’ लक्ष्यहरू तय गरेको छ, जसले आगामी दश वर्षमा नेपाली पूँजी बजारको आकार कस्तो हुनेछ भन्ने स्पष्ट पार्छ ।
बजार पूँजीकरण र जीडीपी अनुपातः हालको ७०–८० प्रतिशतको अनुपातलाई बढाएर १५० प्रतिशत पुर्याइनेछ ।
सूचीकृत कम्पनीः सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या ५०० भन्दा माथि पुर्याइनेछ, जसमा जलविद्युत र बैंक मात्र नभई उत्पादनमूलक क्षेत्रका ठूला उद्योगहरू पनि सामेल हुनेछन् ।
दैनिक कारोबारः दैनिक औसत कारोबारलाई ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुर्याउने लक्ष्य छ ।
हितग्राही (डिम्याट) खाताः डिम्याट खाताको सङ्ख्या १.२ करोड पुर्याइनेछ, जसले नेपालका करिब आधा जनसङ्ख्यालाई बजारसँग जोड्नेछ ।
नयाँ बजार संरचनाः एसएमई एक्सचेन्ज र स्टार्टअप बोर्ड
तत्कालका लागि नेप्सेभित्रै ‘एसएमई प्लेटफर्म’ को कुरा गरेको छ भने मार्गचित्रले १० वर्षभित्र छुट्टै ‘एसएमई एक्सचेञ्ज’ र ‘स्टार्टअप बोर्ड’ को परिकल्पना गरेको छ ।
एसएमई एक्सचेञ्जः यो साना कम्पनीहरूका लागि मात्र समर्पित छुट्टै शेयर बजार हुनेछ । यसको नियम र सञ्चालन प्रक्रिया ठूलो बजारभन्दा फरक र खुकुलो हुनेछ, ताकि साना उद्यमीहरू कानूनी झन्झटमा नफसी पूँजी जुटाउन सकून् ।
स्टार्टअप बोर्डः नयाँ र नवीन सोच भएका युवा उद्यमीहरूका लागि यो बोर्डले ‘भेन्चर क्यापिटल’ सँग जोड्ने काम गर्नेछ । यसले गर्दा नेपालमै ‘युनिकोर्न’ कम्पनीहरू जन्मिने वातावरण बन्नेछ ।
लगानीकर्ता सुरक्षा र सुशासनः बोर्डको कडा कदम
नीति र मार्गचित्र दुवैले ‘सुशासन’ लाई केन्द्रमा राखेका छन् । बोर्डले आगामी दिनमा निम्न कार्यहरू गर्नेछ ।
शून्य सहनशीलताः भित्री सूचना चुहाएर लाभ लिनेहरूका लागि कडा जेल सजाय र जरिवानाको व्यवस्था गरिनेछ ।
डिजिटल प्रकटीकरणः कम्पनीका हरेक सूचना लगानीकर्ताले आफ्नो मोबाइलमा तत्कालै पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
गुनासो व्यवस्थापनः लगानीकर्ताका समस्या २४ घण्टाभित्र सुनुवाइ हुने गरी डिजिटल पोर्टल विकास गरिनेछ ।





