विराटचोकः मानव र वन्यजन्तुबीच बढ्दै गइरहेको द्वन्द्व र त्यसबाट उत्पन्न हुने जनधनको ठूलो क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणले प्रत्यक्ष रूपमा सर्वसाधारणलाई राहत पुग्ने नीति अगाडि सारेको छ ।
प्राधिकरणले देशैभरि सञ्चालित सबै निर्जीवन तथा लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा जारी गर्नुपर्ने गरी ‘वन्यजन्तु जोखिम केन्द्रित बीमालेख’ तयार गरी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । विशेष गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष तथा घना वन क्षेत्रको आसपासमा बसोबास गर्ने र वन्यजन्तुको उच्च जोखिममा रहेका किसान एवं श्रमजीवी नागरिकलाई लक्षित गरेर यो योजना ल्याइएको हो ।
यस व्यवस्था अन्तर्गत बीमितले वार्षिक रूपमा १ हजार ५ सय रुपैयाँ बीमाशुल्क भुक्तानी गरेर आफ्नो पूरै परिवारको दुर्घटना, घर, भौतिक संरचना, पशुधन र कृषि बालीको एकीकृत सुरक्षा प्रत्याभूति प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
यस बीमालेखको रक्षावरणको दायरा निकै फराकिलो र प्रभावकारी बनाइएको छ । वन्यजन्तुको आक्रमणका कारण बीमित परिवारका अधिकतम दुई जना सदस्यको मृत्यु भएमा वा स्थायी रूपमा पूर्ण अशक्तता भएमा प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँसम्मको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने भएको छ ।
त्यस्तै, आक्रमणबाट घाइते भई कम्तीमा १८३ दिनसम्म कुनै पनि पेशा वा व्यवसाय गर्न नसक्ने गरी अस्थायी पूर्ण अशक्तता भएको अवस्थामा ५ लाख रुपैयाँसम्मको आर्थिक सहायता पाइने व्यवस्था छ ।
उपचार खर्चतर्फ पनि प्राधिकरणले गम्भीर घाइतेका लागि अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्म र सामान्य चोटपटक लागेका घाइतेहरूका लागि अधिकतम २० हजार रुपैयाँसम्मको औषधि उपचार खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ ।
मानव क्षतिका अतिरिक्त यस बीमा योजनाले ग्रामीण क्षेत्रको मुख्य सम्पत्ति मानिने घर, पशु र बालीलाई समेत पूर्ण सुरक्षा दिएको छ । वन्यजन्तुले बीमितको पक्की, कच्ची, फुस वा टिनको घर र सोही परिसरभित्र रहेका गोठ, भान्साघर वा शौचालय जस्ता भौतिक संरचनामा क्षति पुर्याएमा अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी लिन सकिनेछ ।
किसानको जीविकोपार्जनसँग जोडिएको पशुधनको हकमा भने कृषि प्रयोजनका लागि पालिएका ३ महिनाभन्दा माथिका पशु चौपायाको क्षति भएमा १ लाख रुपैयाँसम्मको रक्षावरण हुनेछ । जङ्गली जनावरहरूले खेतबारीमा लगाएको अन्नबाली वा फलफूल नष्ट गरिदिएमा किसानले ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्मको क्षतिपूर्ति पाउनेछन् ।
पीडित परिवारले झन्झटविहीन रूपमा छिटो राहत पाउने बलियो कानुनी आधार तयार गरिएको जनाइएको छ । वन्यजन्तुको आक्रमणबाट बीमितको मृत्यु भएको अवस्थामा शव व्यवस्थापन र काजक्रिया खर्चका लागि बीमा कम्पनीले घटना भएको ७ दिनभित्रै परिवारलाई तत्काल ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने अनिवार्य नियम बनाइएको छ ।
बीमितले प्रहरी प्रतिवेदन, ५ जना स्थानीयको हस्ताक्षर भएको सर्जमिन मुचुल्का, क्षतिको प्रष्ट फोटो र स्थानीय तहका प्राविधिकको मूल्याङ्कन सहितका आवश्यक कागजातहरू बुझाएको ७ दिनभित्र बीमा कम्पनीले अनिवार्य रूपमा सम्पूर्ण दाबी फछ्र्योट गरिसक्नुपर्ने जनाइएको छ । यदि बीमितको बीमालेख हराएको भएमा पनि दाबी भुक्तानी प्रक्रिया रोक्न नपाइने र कम्पनीले आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यो बीमा सेवा लिन र दाबी गर्नका लागि बीमितले केही महत्त्वपूर्ण शर्तहरूमा ध्यान दिनुपर्ने जनाइएको छ । वन्यजन्तुको आक्रमण वा क्षति भएको समयबाट ४८ घण्टाभित्र अनिवार्य रूपमा बीमा कम्पनीलाई जानकारी गराउनुपर्ने र आधिकारिक मुचुल्का तयार नभईकन क्षतिको स्थानबाट भौतिक प्रमाणहरू हटाउन नपाइने जनाइएको छ ।
प्रचलित कानुनले प्रतिबन्ध लगाएका निषेधित क्षेत्रहरूमा बिना अनुमति प्रवेश गर्दा भएको दुर्घटना वा निषेध गरिएका अवैध बालीहरूको हकमा यो बीमालेखले रक्षावरण नगर्ने बताइएको छ ।
दाबी भुक्तानी गर्दा मानव मृत्युको विधामा कुनै पनि रकम कट्टा नगरिने भए पनि घर, भौतिक संरचना, पशुधन र कृषि बालीको दाबी मूल्याङ्कनमा भने कुल रकमको ५ प्रतिशत कट्टा गरी बाँकी रकम भुक्तानी गरिने जनाइएको छ ।
प्राधिकरणले तोकेको अनुसूची अनुसार १८ वटा रैथाने तथा जङ्गली जनावरहरूको आक्रमणबाट भएको क्षतिलाई मात्र यस बीमामा समेटिएको छ ।
ती १८ जनावरमा हात्ती, गैंडा, बाघ, भालु, चितुवा प्रजाति, स्याल, मृग प्रजाति, ब्वाँसो, जङ्गली कुकुर, जङ्गली बँदेल, अर्ना, गोही, गौरीगाई, अजिङ्गर, नीलगाई, बाँदर, दुम्सी र कृष्णसार रहेका छन् ।
