काठमाडौंः सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३\८४ को बजेट कार्यान्वयनमा कडाइ गर्दै अनावश्यक प्रशासनिक खर्च, नयाँ सवारीसाधन खरिद, विदेश भ्रमण, परामर्श सेवा तथा सरकारी भवन भाडामा नियन्त्रण गर्ने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउन जारी गरेको ३७ बुँदे मार्गदर्शनमा वित्तीय अनुशासन, मितव्ययिता, बजेटको समयमै कार्यान्वयन र वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले जारी गरेको मार्गदर्शनमा विनियोजन ऐन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीको पूर्ण पालना गर्न सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
सरकारी भवन हुँदाहुँदै निजी घर भाडामा लिन नपाइने
सरकारी निकायले कार्यालय सञ्चालनका लागि खाली रहेका सरकारी भवनलाई प्राथमिकताका साथ प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
सरकारी भवन उपलब्ध नभएको अवस्थामा मात्र मुख्य व्यापारिक केन्द्र वा प्रमुख मार्गभन्दा बाहिरका न्यूनतम पूर्वाधार र सुविधायुक्त घर भाडामा लिन पाइनेछ । यसरी भाडामा लिइएको घर पूर्ण रूपमा सरकारी प्रयोजनमै प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
पानीदेखि भ्रमण खर्चसम्म मितव्ययिता
पानी, बिजुली, सञ्चार महसुल, घरभाडा, इन्धन, मर्मत, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, भत्ता, तालिम, गोष्ठी, सेवा शुल्क र भ्रमणलगायत प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिइएको छ ।
सरकारी खर्चलाई प्रभावकारी र मितव्ययी बनाउने नीतिअनुसार सबै सार्वजनिक खर्चमा अनुशासन कायम गर्नुपर्नेछ ।
नियमित संगठन संरचनाबाट सम्पन्न गर्न नसकिने निर्णय भएका काममा पनि सामान्यतः बाह्य परामर्श सेवा लिन पाइने छैन । ठूला तथा जटिल प्रकृतिका आयोजनामा बाह्य सुपरीवेक्षण परामर्शदाता लिन सकिने भए पनि ऐन, नियम, नीति, कार्यविधि र मापदण्डको मस्यौदा तयार गर्न परामर्श सेवा लिन रोक लगाइएको छ ।
नयाँ गाडी किन्न अर्थको पूर्वसहमति
विनियोजित बजेटबाट नयाँ चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति अनिवार्य गरिएको छ ।
त्यस्तै, वैदेशिक भ्रमणमा जान पनि अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्नेछ । यसबाट सरकारी खर्चमा हुने सवारी खरिद र विदेश भ्रमणलाई केन्द्रीय नियन्त्रणमा राख्ने नीति लिइएको देखिन्छ ।
