विराटचोकः नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिले कर्जाको सहजीकरणका लागि लचिलो व्यवस्था गर्दै कर्जाको सुरक्षणस्वरूप व्यक्तिगत जमानीबाट असीमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्था हटाउन, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परी बैंकिङ सेवाको पहुँचमा बाधा पर्ने अवस्था कम गर्न विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिने भएको छ ।
रुग्ण उद्योगमा रहेका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन गर्न, दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान गर्न, संस्थाको सबलताका आधारमा शेयर धितो कर्जा सीमा निर्धारण हुने एवम् सार्वजनिक सवारीका रूपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा–मूल्य अनुपात सहजीकरण हुने गरी विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा ११ प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य लिएको बताउनुभयो । त्यस्तै मुद्रास्फीति दर ५.५ प्रतिशतभित्र राख्ने लक्ष्य लिएको उहाँले बताउनुभयो ।
