काठमाडौंः अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, आपूर्ति दबाब र राजस्व सङ्कलन अपेक्षाअनुसार नभएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै इन्धन खर्च नियन्त्रण गर्दै सार्वजनिक खर्चमा कडाइ ल्याउने निर्णयस्वरूप अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारी र पदाधिकारीका लागि उपलब्ध इन्धन सुविधा घटाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अन्तर्गत ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ को संशोधनलाई मन्त्री वाग्लेले सोमबार स्वीकृति दिएका हुन् ।
यससँगै उच्च पदस्थ कर्मचारीको इन्धन सुविधा उल्लेख्य रूपमा घटाइएको छ । यसअघि मासिक १२५ लिटर पाउँदै आएका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका अधिकारीले अब ७० लिटर मात्र पाउनेछन् । त्यस्तै, १०० लिटर सुविधा पाउँदै आएका सहसचिवहरूले ५० लिटर पाउनेछन् । मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीको हकमा भने पुरानै व्यवस्था यथावत रहने भएको छ ।
केन्द्रीय कार्यालयका सवारी साधनका लागि उपलब्ध इन्धन पनि आधाभन्दा बढी घटाइएको छ । ३० जना कर्मचारीसम्म भएका कार्यालयले पाउँदै आएको ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल घटाएर अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेलमा सीमित गरिएको छ । यही मापदण्ड थप कर्मचारी भएका कार्यालयहरूमा पनि लागू हुने गरी पुनः निर्धारण गरिएको छ ।
मोटरसाइकल तथा अन्य दुई पांग्रे सवारी साधनका लागि दिइने मासिक पेट्रोल सुविधा पनि कटौती गरिएको छ । यसअघि १२ लिटर पाउँदै आएका कर्मचारीले अब अधिकतम ८ लिटर मात्र पाउने भएका छन् ।
