काठमाडौंः १० वर्षसम्म निस्क्रिय रहेका बैंक खातामा भएको रकम सरकारी कोषमा जम्मा हुने भएको छ । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ ले बैंकिङ, वित्तीय सुशासन र लगानीको क्षेत्रमा दूरगामी परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राखेअनुसार सो निर्णय गरिएको हो ।
निष्क्रिय स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्न १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा चलायमान नभएका र हकवालाले दाबी नगरेका खाताहरूको विवरण सङ्कलन गरी ९० दिनभित्र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर उक्त रकम राज्यकोषमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइने भएको हो ।
यसअघि २० वर्षसम्म निस्क्रिय रहेका बैंक खाताको रकम सरकारी कोषमा दाखिला गर्ने गरिएको जनाइएको छ ।
त्यस्तै, व्यवसाय दर्ता, कर दर्ता र बैंक खाता खोल्ने जस्ता प्रक्रियाहरूलाई एकीकृत गरी ४५ दिनभित्र ‘वान डोर बिजनेस प्लेटफर्म’ मार्फत सेवा उपलब्ध गराइनेछ, जसले गर्दा उद्यमीहरूले बैंकसँग सम्बन्धित कामहरू छिटो र छरितो रूपमा गर्न सक्ने जनाइएको छ ।
