विराटचोकः नेपाल सरकारले ल्याएको ‘नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१’ संसदीय समितिबाट पारित भएसँगै अन्ततः एकल आमाले आफैंले हुर्काएका सन्तानलाई आफ्नै नामबाट नागरिकता दिन सक्ने भएका छन् । अन्तरिम संविधान २०६३ ले नै यो व्यवस्था गरेको थियो । यही व्यवस्थालाई नेपालको संविधान २०७२ ले पनि निरन्तरता दिएको थियो ।
संविधानअनुसार कानुन संशोधन नहुँदा आमाले मात्रै हुर्काएका करिब १५ हजार सन्तानले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । सरकारले ल्याएको ‘नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१’ संसदीय समितिबाट पारित भएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दफावार छलफल सकेर विधेयक पारित गरेको हो । प्रतिनिधि सभामा रहेका सबै दलहरूको प्रतिनिधित्व रहेको र विधेयक संसदीय समितिबाट सर्वसम्मतिमा पारित भएकोले अब यो विधेयकमा थप संशोधन नहुने नेताहरू बताउँछन् ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गृहमन्त्री रमेश लेखकको उपस्थितिमा विधेयक पारित गरेको हो । विधेयकमा केही प्राविधिक भाषा मिलाएर विधेयक पारित भएको बताइएको छ । ‘नागरिकता जारी गर्न सक्नेछ’ भन्ने शब्दलाई समितिले ‘नागरिकता जारी गर्नेछ’ जस्ता शब्दावली प्रयोग गरेको हुनाले नागरिकता जारी गर्न सरकारलाई थप बाध्यकारी बनाउने निश्चित छ ।
सो विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएपछि बाबुको ठेगाना पत्ता नलागेमा आमाको नामबाट नागरिकता जारी हुन सक्नेगरी नागरिकता जारी हुनेछ ।
श्रीमान् र श्रीमती सँगै नरहेको र बाबुको पहिचान आमाले खुलाउन नचाहेको अवस्थामा समेत आमाको नामबाट मात्रै नागरिकता जारी हुनेछ ।
आमाको नामबाट मात्रै नागरिकता माग गर्दा नदिन सक्ने अवस्थाको परिकल्पना गर्दै संसदीय समितिले केही प्रावधानहरू राखेको छ ।
नागरिकता नदिए ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन सकिनेछ । त्यसको ३० दिनभित्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निवेदनउपर जवाफ दिइ सक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
कुनै व्यक्तिले नागरिकताको प्रमणपत्रमा बाबुको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहेको भनी निवेदन दिएमा त्यसअनुसार नागरिकता दिनुपर्ने व्यवस्था पनि हुने बताइएको छ । नागरिकता चाहने व्यक्तिको बाबु वा आमाको नाम समावेश भएको प्रमाण निवेदनसाथ पेस गर्न नसकेको अवस्थामा तोकिएको अधिकारीले स्थलगत सर्जमिन र निवेदकलाई चिन्ने सोही वडामा बसोबास गर्ने कम्तीमा तीनजना नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिइसकेका व्यक्तिले सर्जमिनस्थलमै गरेको सनाखतको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सकिने व्यवस्था रहेको बताइएको छ ।
यो विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश हुनेछ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा आएपछि आमाको नामबाट मात्रै नागरिकता पाउने व्यवस्था सहज हुनेछ ।
